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Search Result : "परिवहन और श्रम मंत्री गोपाल राय"

वन रैंक वन पेंशन सिद्धांतत: मंजूर, विधवाओं को एकमुश्त बकाया

वन रैंक वन पेंशन सिद्धांतत: मंजूर, विधवाओं को एकमुश्त बकाया

मोदी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन की मांग मान ली है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने शनिवार को प्रैसवार्ता में इस बात का एलान किया है। इसे एक जुलाई, 2014 से लागू किया जाएगा और इसमें स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) लेने वाले सैनिकों को शामिल नहीं किया गया है।
मणिपुर हिंसा: मंत्री के घर हमला, सरकारी इमारत ध्वस्त

मणिपुर हिंसा: मंत्री के घर हमला, सरकारी इमारत ध्वस्त

आंदोलनकारियों द्वारा एक सरकारी इमारत में आग लगाने और चूड़ाचंदपुर जिले में एक मंत्री के घर पर हमले के बाद मणिपुर में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है।
देशव्यापी हड़ताल का असर, आम जनजीवन प्रभावित

देशव्यापी हड़ताल का असर, आम जनजीवन प्रभावित

केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानूनों में बदलाव और सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण के खिलाफ 10 केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाने से दिल्‍ली सहित देश के विभिन्न हिस्सों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। हालांकि, भाजपा समर्थित बीएमएस और एनएफआईटीयू ने इस हड़ताल से दूरी बना ली है।
विदेशी निवेशकों के अच्‍छे दिन, एफआर्इआई को मैट से मुक्ति

विदेशी निवेशकों के अच्‍छे दिन, एफआर्इआई को मैट से मुक्ति

विदेशी संस्‍थागत निवेशकों यानी एफआईआई को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने उन्‍हें मिनिमम अल्टरनेट टैक्स यानी मैट में बड़ी छूट दी है। अब एक अप्रैल 2015 से पहले एफआईआई के पूंजीगत लाभ पर मैट नहीं लगेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने न्यायमूर्ति एपी शाह समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एफआईआई पर पिछली तारीख से इस प्रकार का कर लगाने का कोई आधार नहीं है।
मनीष सिसोदिया दिल्ली के नए कानून मंत्री

मनीष सिसोदिया दिल्ली के नए कानून मंत्री

दिल्ली सरकार में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अब कानून मंत्रालय का भी कार्यभार दे दिया गया है। इससे पहले दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा को कानून मंत्री बनाया गया था।
रेल मंत्री का विनिर्माण में विदेशी निवेश को न्‍यौता

रेल मंत्री का विनिर्माण में विदेशी निवेश को न्‍यौता

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज अन्य देशों से भारत को अपना विनिर्माण केंद्र बनाने का आह्वान किया और कहा कि सरकार अगले पांच वर्षों में रेलवे की सेवाओं के विकास के लिए 120 अरब डॉलर का निवेश करेगी।
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