Search Result : "परेश बरुआ"

भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद परेश रावल गहरे विवाद में फंसते दिख रहे हैं। दरअसल रविवार को उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि कश्मीर में किसी पत्‍थरबाज को सेना की जीप पर बांधने की जगह लेखिका अरुंधति राय को उस जीप पर बांधना चाहिए। परेश रावल के इस ट्वीट के बाद से ही सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस महासचिव दिग्व‌िजय सिंह ने ट्विटर पर जवाब दिया है कि बेहतर होगा कि जम्मू-कश्मीर में भाजपा-पीडीपी गठबंधन करवाने वाले को जीप पर बांधा जाए।

राजग सरकार के दो साल पूरा होने पर नई दिल्ली में 28 मई को आयोजित होने वाले कार्यक्रम से महानायक अमिताभ बच्चन के जुड़ने पर कांग्रेस ने आज अमिताभ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा।

असम विधानसभा चुनाव इस बार उग्रवाद के प्रभाव से मुक्त रहने की संभावना है। भले ही चुनाव प्रचार के दौरान उग्रवादी संगठन उम्मीदवारों को डरा-धमकाकर कुछ वसूलने का प्रयास करें या किसी हिंसक वारदात को अंजाम दें, लेकिन कोई भी उग्रवादी संगठन इस चुनाव को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है।

भाजपा सांसद सिने अभिनेता परेश रावल ने बताया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिल्म बनाने की तैयारी में हैं

यदि आप बिहार में भारतीय पुलिस ‌सेवा के अधिकारी भी हैं, तब भी आप पुलिस मुख्यालय की ताकतवर जातीय लॉबियों, नेताओं और उनके गुर्गों के उत्पीड़न से नहीं बच सकते।

एक चौथाई शताब्दी से भी ज्यादा समय से परेश बरुआ भारतीय सेना और पुलिस को चकमा देकर बचते आ रहे हैं। यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ़ वेस्ट साउथ ईस्ट एशिया (युएनएलएफडब्ल्यूएसइए) के गठन में प्रमुख भूमिका निभानेवाले और अभी के समय भारतीय सेना के विरुद्ध आक्रामक रुख रखे हुए प्रतिबंधित संगठन उल्फा के सेनापति बरुआ का एनएससीएन(के) के अध्यक्ष एस.एस. खापलांग से घनिष्ठ संबंध है।

भगवान या उनके नुमाइंदों को कटघरे में खड़ा करने वाली यह हाल ही की तीसरी फिल्म है। ओह माय गॉड, पीके के बाद धरम संकट में फिल्म भी श्रद्धा-विश्वास के बीच की रेखा को समझने की कोशिश करती है। वैसे यकीन मानिए यह किसी साधू-संत से ज्यादा परेश रावल की फिल्म है।

सीबीआई ने गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के उपाध्यक्ष (वित्त) के. वी. मोहनन और मुंबई की कानूनी फर्म चितले एंड एसोसिएट्स के राजेन्द्र चितले दस्तावेज लीक मामले में संदिग्ध हैं।

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को निजी व्यक्तियों को गोपनीय आधिकारिक दस्तावेज कथित रूप से देने के मामले में गिरफ्तार तीन सरकारी कर्मचारियों सहित पांच लोगों को 19 मार्च तक के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया।