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केंद्र सरकार द्वारा जीम सरसो को मंजूरी दिए जाने की प्रक्रिया शुरू करने भर से विरोध हुआ तेज, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावेडकर को लिखा पत्र

ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि भारत में डॉक्टरों और नर्सों की भयानक कमी है। वर्ष 2015 में हुए एक अध्ययन के मुताबिक देश के चिकित्सा क्षेत्र को तत्काल करीब 20 लाख डॉक्टरों और 40 लाख नर्सों की जरूरत है। यही नहीं देश के प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में से 8 फीसदी में कोई डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ तक नहीं है।

गंगा हिमालय से निकलती है, लेकिन सागर तक पहुंचने में बहुत रोड़े आते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें लगभग तीस वर्षों से गंगा को पवित्र बनाए रखने के लिए हजारों करोड़ खर्च कर चुकी हैं, लेकिन ‘पुण्यलाभ’ नहीं मिल पा रहा है। गंगा अधिक मैली होती गई है। गंगा किनारे बसे शहरों की तरक्की के साथ मोहल्ले का कचरा, मल-मूत्र ही नहीं औद्योगिक बस्तियों के जहरीले रसायनों से गंगा को अपवित्र एवं प्रदूषित किया गया। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सरकार की नमामि गंगे योजना में फंड जारी करने पर रोक लगा दी है। ट्रिब्यूनल इस बात से खफा हुआ कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने गंगा में प्रदूषण से जुड़े सवालों पर स्पष्ट जवाब तक नहीं दिए।

जलवायु परिवर्तन पर एेतिहासिक समझौते की समय सीमा से दो दिन पहले वार्ताकारों ने एक नया और छोटा मसौदा जारी किया है जिसमें सभी महत्वपूर्ण प्रगतियों और मतभेदों को शामिल किया गया है। हालांकि यह मसौदा भी जटिल मुद्दों पर मतभेदों को दूर करने में नाकाम रहा है।

जानी-मानी फिल्म पटकथा लेखिका जूही चतुर्वेदी का कहना है कि वह बॉक्स ऑफिस के बारे में सोचकर फिल्मों की कहानी नहीं लिखतीं।

राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस बात की गंभीर आशंका जताई कि देश में सहिष्णुता और असहमति को स्वीकार करने की प्रवृत्ति समाप्त हो रही है। पिछले पंद्रह दिनों के अंदर यह दूसरा मौका है जब राष्‍ट्रपति ने सहिष्‍णुता और बहुलता पर जोर दिया है। उन्‍होंने कहा कि आत्मसात करना भारतीय समाज की विशेषता है। हमारी सामूहिक क्षमता का उपयोग समाज में बुरी ताकतों के खिलाफ संघर्ष में किया जाना चाहिए। दुर्गा पूजा समारोहों की पूर्व संध्या पर राष्‍ट्रप‍ति ने उम्मीद जताई कि सभी सकारात्मक ताकतों के समागम वाली महामाया असुरों और विभाजनकारी ताकतों का नाश कर देंगी।

जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर परिसर में घोड़े और टट्टुओं के उपयोग पर रोक लगाने की मांग को लेकर एक पर्यावरण कार्यकर्ता ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में हरित अधिकरण ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने को कहा है।

उच्चतम न्यायालय ने राजधानी में बढते प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली में दाखिल होने वाले वाणिज्यिक वाहनों से पर्यावरण शुल्क वसूलने का आदेश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एक नवंबर से चार महीने के लिए राजधानी में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों से टोल टैक्स के अतिरिक्त पर्यावरण शुल्क वसूला जाए।

बीफ खाने के मुद्दे ने इन दिनों देश को आंदोलित कर रखा है जहां लगभग सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। धार्मिक रूप से बीफ सेवन वर्जित होना इस मुद्दे का एक आयाम हो सकता है लेकिन बीफ सेवन के खिलाफ एक और बेहद मजबूत पहलू यह है कि यह पर्यावरण के अनुकूल भी नहीं है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र के अपने वार्षिक आर्थिक आउटलुक अपडेट में चीन और भारत की अर्थव्यवस्‍थाओं की समीक्षा की है। वैश्विक संस्‍था ने एक ओर जहां चीन की अर्थव्यवस्‍था में आई गिरावट पर चिंता जताते हुए कहा है कि इसका पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र पर असर पड़ेगा वहीं भारत के बारे में कहा है कि और तेज विकास के लिए उसे कड़े आर्थिक सुधारों के दूसरे चरण की शुरुआत करनी होगी।