Search Result : "पर्यावरण प्रदूषण"

दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए लागू की गई सम-विषम योजना के दूसरे चरण में एक से 15 अप्रैल के मुकाबले 15 से 30 अप्रैल के बीच प्रदूषण के स्तर में करीब 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

उच्चतम न्यायालय ने हरित उपकर के भुगतान पर दिल्ली पुलिस को 2000 सीसी या इससे अधिक सीसी के उसके 190 डीजल वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दी है।

उत्तराखंड में 24 छोटी-बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं का काम पिछले कई वर्षों से लटका पड़ा है। गैर सरकारी संगठनों और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) का कहना है कि इन परियोजनाओं की वजह से पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ रहा है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई के विवादित आदर्श सोसाइटी की इमारत को गिराने का आदेश दिया। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि इसका निर्माण अवैध तरीके से हुआ था। अदालत ने अधिकारों के दुरूपयोग के लिए राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों के खिलाफ कार्रवाई करने पर भी विचार करने को कहा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए शुरू की गई दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी सम-विषम योजना की सोमवार को संसद में तीखी आलोचना की गई और सदस्यों ने आरोप लगाया कि इसका मकसद सांसदों को अपमानित करना है।

हरिद्वार में आज अर्द्ध कुंभ का समापन और उज्जैन में सिंहस्‍थ-कुंभ की शाही शुरुआत हो रही है। भारतीय संस्कृ‌ति के सबसे बड़े उत्सव, जिसमें लाखों नहीं करोड़ों लोग पहुंचते हैं।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ने एक हरित पहल की शुरआत की है। इसके तहत दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी के सभी दूध के बूथ और सफल तथा एफएंडवी आउटलेट्स पर उपभोक्ताओं को सामान जूट बैग में दिया जाएगा।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि जनवरी में लागू की गई सम-विषम योजना से प्रदूषण उम्मीद के अनुरूप कम नहीं हुआ था लेकिन इससे शहर में यातायात जाम को कम करने में उल्लेखनीय मदद मिली थी। सर्वोदय बालिका विद्यालय की एक छात्रा के सवाल का जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा, सम-विषम योजना से प्रदूषण कम हुआ था लेकिन उतना नहीं जितने की हमने उम्मीद की थी। हालांकि इससे यातायात जाम में उल्लेखनीय कमी आई थी। सड़कें खाली थीं और लोगों ने इसे बहुत पसंद किया।

महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाले वाहनों और स्कूल यूनीफॉर्म में बच्चों को लेकर जा रही कारों को 15 अप्रैल से शुरू हो रहे सम विषम योजना के दूसरे चरण से बाहर रखा गया है।

भारतीय खनन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अडाणी को आस्ट्रेलिया में उसकी प्रस्तावित 21.7 अरब डॉलर की विवादास्पद कोयला खनन परियोजना के तहत स्थानीय सरकार ने उत्खनन के तीन पट्टों की मंजूरी दे दी है। हालांकि अडाणी समूह ने कहा है कि वह इनमें निवेश का पक्का निर्णय तभी लेगी जबकि इस विशाल परियोजना के खिलाफ राजनीति प्रेरित कानूनी चुनौतियों का समाधान हो जाएगा। यह परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी खान परियोजनाओं में एक है।