Search Result : "पांच राज्‍यों"

केंद्रीय कृषि राज्‍यमंत्री मंत्री संजीव बालियान ने कल मुजफ्फरनगर जिला कारागार का दौरा किया और वर्ष 2013 के कुछ दंगा आरोपियों से मुलाकात की है।

दालों की बढ़ती कीमतों के बीच जमाखोरों और कालाबाजारी के खिलाफ राज्‍यों ने अभियान तेज कर दिया है। पिछले दो-तीन दिन के अंदर 10 राज्‍यों में छापेमारी के दौरान करीब 35 हजार टन से ज्‍यादा दाल का स्‍टॉक पकड़ा गया है। सबसे ज्‍यादा छापेमारी भाजपा शासित राज्‍यों में की गई है और यहीं दालों की सबसे ज्‍यादा मात्रा जमाखोरों से जब्‍त की गई है।

सूचना प्रौद्योगिकी-बीपीओ, वाहन, रत्न एवं जेवरात और कपड़ा समेत आठ क्षेत्रों में रोजगार पिछले वित्त वर्ष के दौरान 5.21 लाख बढ़ा। यह बात एक सरकारी रपट में कही गई।

गोमांस विवाद पर भाजपा के बचाव की मुद्रा में आने और बढ़ती असहिष्णुता के खिलाफ लेखकों के विरोध के बीच पार्टी प्रमुख अमित शाह ने आज पटना में कहा कि उन राज्यों में हुई घटनाओं के लिए भाजपा को दोषी नहीं ठहराया जा सकता जहां अन्य पार्टियां सत्ता में हैं।

मर्लिन मुनरो की उत्‍तेजक तस्‍वीर वाले कवर के साथ वर्ष 1953 में लांच हुई व्‍यस्‍कों की पत्रिका प्लेबाॅय अब महिलाओं की पूर्ण नग्न तस्वीरें नहीं छापेगी। महिलाओं की नग्नता से जुड़ी वर्जना तोड़ने वाली पत्रिका के लिए यह साहसिक कदम है। दरअसल, इंटरनेट का शिकार होने वाली चीजों की फेहरिस्‍त में अब प्‍लेबॉय भी शामिल हो गई है।

अफगानिस्‍तान में एक परमार्थ संस्‍था के अस्‍पताल पर हुए अमेरिकी हमलों को लेकर राष्‍ट्रपति बराक ओबामा ने माफी मांगी है।

चावल निर्यातकों ने किसानों की दुर्दशा के लिए राज्य व केन्द्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया।

सुब्रह़मण्यम स्वामी को जवाहरलाल नेहरू विश्‍वविद़यालय का कुलपति बनाने की चर्चा इतनी तेजी से शुरू हुई कि प्रायः हर किसी ने इसे सच मान लिया। अकादमिक दुनिया कान लगाकर आहट सुनने लगी। इस पर मीडिया माध्यमों से लेकर बौद्ध‍िक तबके में विमर्श का दौर शुरू हो गया और सुब्रह़मण्यम स्वामी की टिप्पणियां भी सामने आ गई। उन्होंने अपनी योजनाएं भी बता दीं कि वे जेएनयू में किस प्रकार नक्सलियों और ड्रग्स के शिकार लोगों को काबू में करेंगे। यह अपेक्षा भी जता दी कि सरकार उन्हें खुली छूट दे तो वे काम करने को तैयार हैं।

करीब दो साल के इंतजार के बाद मुजफ्फरनगर दंगे के गुहनगारों के नाम उजागर हो सकते हैं। दंगों की जांच कर रहे जस्टिस विष्‍णु सहाय आयोग ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट राज्यपाल राम नाईक सौंपी दी है।

सभी केंद्रीय सरकारी विभागों से कहा गया है कि वे अपने सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से पांच साल पहले ही सभी प्रक्रियाओं की जांच पूरी कर ली जाए ताकि पेंशन मामले में उन्हें किसी तरह की देरी का सामना न करना पड़े।