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प्रधानमंत्री कार्यालय में मंगलवार तड़के आग लग गई। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक आग पीएमओ के रूम नंबर...

सीताराम येचुरी ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, "सभी जानते हैं कि यह देश सिर्फ प्रधानमंत्री और पीएमओ के आदेश पर चल रहा है। इसलिए मंत्रिमंडल में कौन कहां बैठता है, इससे कोई नहीं पड़ता है।"

पीएमओ ने जीएसटी पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक की जानकारी देने से इनकार कर दिया है। पीएमओ का कहना है कि इन जानकारियों से देश के आर्थिक हित प्रभावित हो जाएंगें।

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से भारतीय क्रिकेट टीम के लोगो को लेकर सवाल उठाया है। सीआईसी ने बीसीसीआई के स्टार वाले लोगो पर सवाल उठाया है।

कोच्ची मेट्रो के शुभारंभ समारोह में मेट्रो मैन श्रीधरन को पीएम मोदी के साथ मंच पर जगह देने के लिए पीएमओ तैयार हो गया है। इसके पहले पीएमओ से जारी सूची में श्रीधरन का नाम शामिल नहीं था।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आगामी दिनों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। संसद की सार्वजनिक लोकलेखा समिति ने 2010 में हुए कॉमनवेल्थ खेलों की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। रिपोर्ट में सिंह के कायर्काल के दौरान पीएमओ के लचर रवैये की आलोचना की गई थी।

तमिलनाडु के किसानों ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात ना हो पाने के बाद विरोध में पीएमओ के पास कपड़े उतारकर दौड़ लगाई। प्रदर्शन करने वाले किसानों को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया। कुछ किसान कपड़े उतारकर सड़क पर लोटने लगे, जिन्हें पुलिसवाले खींचकर ले गए।

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को निर्देश देते हुए कहा है कि महात्मा गांधी की हत्या पर जेएल कपूर आयोग की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई का खुलासा किया जाए। इसमें कथित तौर पर कहा गया है कि सबूत केवल इस ओर इशारा करते हैं कि वीर सावरकर और उनका समूह आपराधिक साजिश का हिस्सा था।

पवन हंस लिमिटेड के कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर कंपनी में सरकार की समूची 51 प्रतिशत हिस्सेदारी के विनिवेश के फैसले पर पुनर्विचार का आग्रह किया है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार का यह निर्णय उनके लिये चौंकाने वाला है। पवन हंस लिमिटेड मुनाफा कमाने वाला उपक्रम है।

धन की कमी से जूझ रहे एयर इंडिया के 119 करोड़ रूपये के लंबित बिलों को मंजूरी दे दी गई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ विदेशी दौरों से संबंधित थे। एक सेवानिवृत्त नौसैन्य अधिकारी द्वारा आरटीआई कानून के जरिये लड़ी गई लंबी लड़ाई के बाद यह फैसला हुआ है।