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तमिलनाडु के किसानों ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात ना हो पाने के बाद विरोध में पीएमओ के पास कपड़े उतारकर दौड़ लगाई। प्रदर्शन करने वाले किसानों को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया। कुछ किसान कपड़े उतारकर सड़क पर लोटने लगे, जिन्हें पुलिसवाले खींचकर ले गए।

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को निर्देश देते हुए कहा है कि महात्मा गांधी की हत्या पर जेएल कपूर आयोग की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई का खुलासा किया जाए। इसमें कथित तौर पर कहा गया है कि सबूत केवल इस ओर इशारा करते हैं कि वीर सावरकर और उनका समूह आपराधिक साजिश का हिस्सा था।

पवन हंस लिमिटेड के कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर कंपनी में सरकार की समूची 51 प्रतिशत हिस्सेदारी के विनिवेश के फैसले पर पुनर्विचार का आग्रह किया है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार का यह निर्णय उनके लिये चौंकाने वाला है। पवन हंस लिमिटेड मुनाफा कमाने वाला उपक्रम है।

धन की कमी से जूझ रहे एयर इंडिया के 119 करोड़ रूपये के लंबित बिलों को मंजूरी दे दी गई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ विदेशी दौरों से संबंधित थे। एक सेवानिवृत्त नौसैन्य अधिकारी द्वारा आरटीआई कानून के जरिये लड़ी गई लंबी लड़ाई के बाद यह फैसला हुआ है।

खादी ग्राम उद्योग के कैलंडर-डायरी पर गांधी के बदले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरखे वाली फोटो पर मचे बवाल के बीच पीएमओ ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांग लिया है। 'द इकोनॉमिक्स टाइम्स' की खबर के मुताबिक खादी ग्राम उद्योग के कैलंडर-डायरी पर पीएम मोदी का फोटो बिना पीएमओ की इजाजत के उपयोग किया गया।

खादी और ग्रामोद्योग निगम (केवीआईसी) के डायरी और कैलेंडर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होने को लेकर आज विवाद शुरू हो गया और कांग्रेस तथा कुछ अन्य दलों ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा, वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय ने विवाद को अनावश्यक करार दिया।

नरेंद्र मोदी ने जब देश के प्रधानमंत्री पद की कमान संभाली थी तब कहा गया था कि उनकी टीम में गुजरात के अधिकारियों की भरमार है। गुजरात के अधिकारी प्रधानमंत्री कार्यालय में आज भी बहुत हैं मगर अब शीर्ष पदों पर अब उत्तराखंड के अधिकारियों का दबदबा बढ़ गया है।

क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार विदेश यात्राओं पर होने वाले खर्च और चार्टर उड़ानों की सेवा लेने की प्रक्रिया की जानकारी सार्वजनिक होने से भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के साथ समझौता होगा? सूचना के अधिकार कानून के लिए अंतिम अपीलीय प्राधिकरण, केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने पीएमओ से मोदी के विदेश दौरे की फाइल मंगवाई है। आयोग अगले महीने इस सवाल पर गौर करेगा और तय करेगा कि पीएम के दौरे पर होने वाला व्यय, बिल समाशोधन और उड़ानों की सेवा लेने की प्रक्रिया सार्वजनिक की जानी चाहिए या नहीं।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री हर वक्त ड्यूटी पर रहते हैं और पूर्व प्रधानमंत्रियों की छुट्टी का कोई रिकार्ड उसके पास उपलब्ध नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय और कैबिनेट सचिवालय से एक आरटीआई अर्जी के जरिए देश के प्रधानमंत्री के लिए अवकाश नियमों एवं कार्यप्रणाली की एक प्रति मांगे जाने पर पीएमओ ने यह जवाब दिया। पीएमओ ने आरटीआई जवाब में कहा, प्रधानमंत्री को हर वक्त ड्यूटी पर मौजूद कहा जा सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देश में बिहार और उत्‍तर प्रदेश के लोगों को सबसे अधिक मदद दी गई है। पीएमओ के अनुसार जब से नरेन्द्र मोदी पीएम बने हैं तब से लेकर अब तक जरूरत में फंसे लोगों की 100 करोड़ से अधिक फंड से मदद दी जा चुकी है। नियमों के अनुसार कोई भी पीएमओ से मदद मांग सकता है।