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फर्जी फोन कर आम लोगों को परेशान करने औऱ ठगने की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। लेकिन किसी मंत्री या अधिकारी को पीएमओ के नाम पर फोन कर हलकान करने की घटना संभवत: पहली बार हुई है। ताजा मामले में एक कार्यक्रम में शामिल होने दिल्ली आए झारखंड के एक मंत्री को किसी ने पीएमओ के नाम पर फोन कर हलकान कर दिया। मंत्री ने इस बाबत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से चुनाव आयोग को कहा गया था कि लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। यह खुलासा इंडियन एक्‍सप्रेस की आरटीआई दाखिल करने के बाद हुआ है। अंग्रेजी अखबार पर प्रकाशित खबर के मुताबिक पिछले वर्ष ही पीएमओ से चुनाव आयोग को इस संबंध में कॉल गई थी। लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने का मामला इस साल उस वक्त जोर पकड़ा था, जब मार्च में पीएम नरेंद्र मोदी ने भाजपा की एक गोष्ठी में यह बात कही थी। लेकिन तब यह बात सामने नहीं आई थी कि 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साल भर बाद ही पीएमओ ने चुनाव आयोग से सीधे इस मामले में बात की थी

हाल के मंत्रिमंडल विस्तार में महाराष्ट्र के दलित नेता और सांसद रामदास अठावले को सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री तो बनाया गया लेकिन निजी सचिव की फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय ने लटका दी है। अठावले ने भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी देवयानी खोबरागड़े का नाम निजी सचिव के लिए भेजा था।

राकांपा ने भाजपा और शिवसेना के बीच जारी वाक्युद्ध को महाराष्‍ट्र की प्रगति के लिए हानिकारक बताते हुए इसे समाप्त करने के लिए रविवार को प्रधानमंत्री कार्यालय :पीएमओ: के हस्तक्षेप की मांग की।

नीति आयोग ने कहा है कि रेल बजट को अलग से पेश करने की बजाए उसे आम बजट के साथ ही पेश करना चाहिए। अगर इस सिफारिश को मान लिया गया तो सुरेश प्रभु संसद में रेल बजट पेश करने वाले आखिरी रेल मंत्री साबित होंगे। नीति आयोग ने मोदी सरकार से सिफारिश की है कि रेल बजट को अलग से पेश करना समय और पैसे की बर्बादी है। इसलिए इसे आम बजट के साथ ही पेश किया जाना चाहिए।

एस्सार टेप कांड में भले ही अब खबरें आ रही हों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मामले की जांच करवाने जा रहे हैं मगर इस मामले में आउटलुक (अंग्रेजी) द्वारा किए गए खुलासे बताते हैं कि पीएमओ को पहले से इसकी जानकारी होने के बावजूद इसपर अबतक कार्रवाई नहीं की गई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.pmindia.gov.in अब बहुभाषी हो गई है। अंग्रेजी और हिन्‍दी के साथ-साथ अब से यह वेबसाइट छह क्षेत्रीय भाषाओं बंगाली, गुजराती, मलयालम, मराठी, तमिल और तेलगू में भी उपलब्‍ध होगी। विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज ने इस वेबसाइट का विधिवत शुभारंभ किया।

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने आईएएस अधिकारी अशोक खेमका की एक याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री को लिखे पत्र को सार्वजनिक करने में देरी के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से मुआवजे और एक अधिकारी को दंडित करने की मांग की थी।

राहुल गांधी ने असम में मतदाताओं से विधानसभा चुनाव में भाजपा को खारिज करने की अपील करते हुए मंगलवार को कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय या प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से राज्य का शासन चलेगा।

दिल्ली स्थित केंद्रिय विश्वविद्यालय जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वार्षिक दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं शामिल होंगे। विश्वविद्यालय ने 19 जनवरी को वार्षिक दीक्षांत समारोह का आयोजन करने का फैसला किया है।