दिल्ली में आज सुबह संसद भवन परिसर के पास पेड़ से लटककर 39 वर्षीय एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली और 23 पृष्ठों का एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें उसने दावा किया कि है आईपीएल की सट्टेबाजी में उसे भारी नुकसान हुआ और वह चाहता है कि उसकी पीड़ा पर लोगों का ध्यान जाए। मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के निवासी राम दयाल वर्मा के रूप में की गई है। वह कल दिल्ली पहुंचा था।
कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख मोतीउर रहमान निजामी को बीती रात फांसी दे दी गई। मोतीउर रहमान जमात का सबसे बुजुर्ग इस्लामी नेता था, जिसे 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान किए गए युद्ध अपराधों के लिए फांसी पर लटकाया गया।
कार्यपालिका पर न्यायपालिका की ओर से की जाने वाली टिप्पणियों को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा ने लोकसभा में आज कड़ा रूख अपनाया और अदालतों द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद आदि पर की जाने वाली टिप्पणियों पर रोक लगाने या उसकी कोई सीमा तय करने की मांग की।
उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन अब 27 अप्रैल तक लगा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के कल के आदेश पर रोक लगा दी है।
पिछले दिनों जेएनयू में आयोजित एक विवादित कार्यक्रम और उसमें कथित तौर पर संसद हमले के दोषी अफजल गुरु के समर्थन में की गई नारेबाजी के मामले में कुछ छात्रों को सजा देने के मुद्दे पर जेएनयू ने कानूनी राय मांगी है। कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी नारे भी लगाए गए थे।
भारत ने कहा है कि वह इस बात को लेकर निराश है कि पठानकोट आतंकवादी हमले के मुख्य षडयंत्रकर्ता एवं जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध सूची में शामिल कराने संबंधी उसके आवेदन पर तकनीकी रोक लगा दी गई है।
टेलीविजन के लोकप्रिय धारावाहिक बालिका वधू में आनंदी का मुख्य किरदार निभाने वाली अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जी ने आज दोपहर अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
29 मार्च को जब उत्तराखंड हाईकोर्ट की एक सदस्यीय पीठ ने राज्य विधानसभा में शक्ति परीक्षण का निर्देश दिया था तो कांग्रेस को राहत महसूस हुई थी भले ही नौ बागी विधायकों को भी वोट का अधिकार दे दिया गया था मगर एक दिन बाद उसी हाईकोर्ट में दो सदस्यीय पीठ ने पिछले आदेश पर जब रोक लगा दी तो खुशी का मौका केंद्र सरकार के लिए था जिसका कहना था कि राष्ट्रपति शासन और विधानसभा निलंबित होने की स्थिति में कैसे विधानसभा के पटल पर शक्ति परीक्षण का निर्देश दिया जा सकता है।