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Search Result : "बंबई उच्‍च न्‍यायालय"

सलमान ने हटाए याकूब से जुड़े ट्वीट, माफी मांगी

सलमान ने हटाए याकूब से जुड़े ट्वीट, माफी मांगी

बंबई बम घमाकों के दोषी याकूब मेमन के बचाव में उतरे फिल्‍म स्‍टार सलमान खान ने अपने सभी ट्वीट वापस ले लिए हैं। उन्‍होंने इस मामले पर माफी भी मांगी है। सलमान ने कहा था कि असली गुनहगार टाइटर है, उसके भाई को फांसी मत दो।
याकूब के लिए 40 हस्तियों का राष्‍ट्रपति को पत्र

याकूब के लिए 40 हस्तियों का राष्‍ट्रपति को पत्र

बंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन को फांसी से बचाने के लिए कई पार्टी के सांसदों, रिटायर्ड जजों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और फिल्‍म जगत की मशहूर हस्तियों ने राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पत्र लिखा है।
सस्ते 'आकाश' टैबलेट की योजना बंद, आरटीआई में खुलासा

सस्ते 'आकाश' टैबलेट की योजना बंद, आरटीआई में खुलासा

यूपीए सरकार के समय बड़े-बड़े दावों के साथ शुरू की गई सस्‍ते आकाश टैबलेट की परियोजना आईआईटी बंबई में बंद हो चुकी है। इसके भविष्‍य के बारे में संस्‍थान को कोई जानकारी नहीं है।
भुजबल मामले की जांच दो महीने में पूरी करे एसीबीः हाईकोर्ट

भुजबल मामले की जांच दो महीने में पूरी करे एसीबीः हाईकोर्ट

बंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री छगन भुजबल के खिलाफ धन शोधन और जमीन कब्जाने के आरोपों में जांच के लिए राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को दो महीने के भीतर जांच पूरी करके रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देेते हुए गुरुवार को कहा कि ब्यूरो पहले ही छह महीने से अधिक समय ले चुका है।
सरकार सौरभ कालिया मामले पर अंतरराष्‍ट्रीय कोर्ट जाने को तैयार

सरकार सौरभ कालिया मामले पर अंतरराष्‍ट्रीय कोर्ट जाने को तैयार

कारगिल शहीद सौरभ कालिया मामले पर बदला सरकार का रुख। विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज ने कहा कि शहीद सौरभ कालिया सहित पांच अन्य भारतीय जवानों को न्याय दिलाने के लिए केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगी। केंद्र सरकार ने आज ही यह निर्णय लिया है। इससे पहले संसद में विदेश राज्‍यमंत्री वीके सिंह की ओर से दिए जवाब के हवाले से खबर आई थी कि सरकार इस मामले को अंतरराष्‍ट्रीय न्‍यायालय में नहीं ले जाना चाहती है।
उच्‍च शिक्षा पर एक नया संकट

उच्‍च शिक्षा पर एक नया संकट

उच्च शिक्षा या शिक्षा मात्र विचारहीनता के संकट से गुजर रही है। अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सारे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को फरमान जारी किया है कि वे चयन आधारित क्रेडिट व्यवस्था वाले पाठ्यक्रम 2015-16 से लागू करें। यह एक असाधारण आदेश है। विश्वविद्यालयों में क्या पढ़ाया जाएगा, क्या नहीं, यह तय करना आयोग के अधिकार-क्षेत्र से बाहर है। फिर भी, न सिर्फ उसने यह हुक्म जारी किया है, बल्कि अपने वेबसाईट पर उसने अनेक विषयों के पाठ्यक्रम बनाकर लगा भी दिए हैं। विश्वविद्यालयों को कहा गया है कि वे इन्हें तुरंत लागू करें। इनमें बीस प्रतिशत की हेर-फेर करने की छूट उन्हें है। यह अभूतपूर्व है और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में सीधा हस्तक्षेप है। मज़ा यह है कि आयोग यह नहीं बता रहा कि आखिर ये पाठ्यक्रम तैयार किन्होंने किए हैं! स्वाभाविक है कि उसके इस कदम का शिक्षकों की ओर से कड़ा विरोध हो रहा है।
सरकार से मोहभंगः शेयर बाजारों में तगड़ी गिरावट

सरकार से मोहभंगः शेयर बाजारों में तगड़ी गिरावट

ऐसा लगता है कि मोदी सरकार का पहला साल कारोबारी जगत को रास नहीं आ रहा। तभी तो शेयर बाजार लगातार बेजार होता जा रहा है और सेंसेक्स पिछले चार महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है।
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