नरेंद्र मोदी सरकार में बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडलीय फेरबदल की तैयारी हो चुकी है। 20 से 22 जून के बीच यह फेरबदल हो सकता है। सरकार ने राष्ट्रपति भवन से यह जानकारी मांगी है कि 19 से 23 जून के बीच राष्ट्रपति की उपलब्धता की क्या स्थिति है। इसके कारण मंत्रिमंडल फेरबदल की संभावनाएं बढ़ गई हैं।
एक साथ तीन तलाक के मुद्दे पर संशोधन की मांग को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भले ही खारिज कर दिया हो, लेकिन इस्लामी जानकारों का कहना है कि तलाक की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है क्योंकि यह कुरान और इस्लाम के मुताबिक नहीं है।
बांग्लादेश में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के तीन संदिग्ध हमलावरों ने धारदार हथियारों से एक 70 वर्षीय हिंदू पुजारी की हत्या कर दी। मुस्लिम बहुल इस देश में अल्पसंख्यकों तथा धर्मनिरपेक्ष कार्यकर्ताओं पर मुस्लिम चरमपंथियों के सिलसिलेवार हमलों की यह ताजा घटना है और इस साल यह दूसरे पुजारी की हत्या है।
भारतीय प्रेस काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने मंगलवार से शुरू हो रहे रमजान के महिने में सभी गैर मुस्लिमों से एक दिन रोजा रखने की अपील की है। काटजू ने ऐसा मुस्लिमों के साथ एकजुटता दिखाने और सांप्रदायिकता के जहर को खत्म करने के मकसद से कहा है।
इस्लामिक कैलेंडर के पवित्र महीने रमजान की शुरुआत होने वाली है। इस माह में मुस्लिम धर्म के लोग रोजे रखते हैं। रोजे के दौरान पूरे दिन भर कुछ भी नहीं खाया और पिया जाता है। ऐसे में दिल की बीमारी से जूझ रहे लोगों को रोजे रखने की वजह से परेशानी हो सकती है। इस बारे में भारत के प्रमुख ह्रदय रोग विशेषज्ञ डॉ. उपेंद्र कौल ने ऐसे मरीजों को इस महीने में बहुत अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है।
रमजान के महीने में जयपुर शहर की जामा मस्जिद ने मुस्लिम महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। इन महिलाओं को नमाज अता करने की इजाजत दी गई है। इसके लिए मस्जिद में अलग से जगह तय की गई है, साथ ही उनके लिए अलग से वजूखाना भी बनाया गया है।
अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के उस विवादित प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने मुस्लिमों के अमेरिका में प्रवेश करने पर रोक लगाने की बात की थी।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा की भाजपा सरकार को झटका देते हुए हाल ही में सरकार द्वारा जाटों और पांच अन्य समुदायों को दिए गए आरक्षण पर रोक लगा दी। हरियाणा सरकार ने इन समुदायों को यह आरक्षण लंबे और हिंसक जाट आंदोलन के बाद दिया था।