हरिद्वार में आज अर्द्ध कुंभ का समापन और उज्जैन में सिंहस्थ-कुंभ की शाही शुरुआत हो रही है। भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े उत्सव, जिसमें लाखों नहीं करोड़ों लोग पहुंचते हैं।
भारतीय विदेश सेवा के 1975 बैच के अफसर रहे विवेक काटजू के अनुसार, 'कोई भी राजनीतिक दल भारत में सत्ता में आए, वह कश्मीर को लेकर ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेगा। कश्मीर का मसला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। कश्मीर के विभिन्न इलाकों में अलग तरह का धार्मिक झुकाव दिखता है लेकिन कोई भी राजनीतिक दल घाटी में या पूरे जम्मू एवं कश्मीर में किसी तरह के ध्रुवीकरण की कोशिश नहीं करेगा।’
भारतीय क्रिकट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) ने आज एक अहम फैसला लेते हुए राहुल जौहरी को संस्था का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया। राहुल जौहरी मीडिया उद्योग के जाने-पहचाने नाम हैं जिनके पास मीडिया क्षेत्र में 20 सालों का लंबा अनुभव है।
भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि पार्टी उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ेगी न कि राम मंदिर के मुद्दे पर। पार्टी ने कहा कि राम मंदिर कभी चुनावी मुद्दा नहीं रहा है बल्कि यह देश के करोड़ों हिंदुओं के लिए एक आस्था का विषय है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पाकिस्तान भेजने के लिए चार अनुरोध पत्र (एलआर) तैयार किए हैं, जिनमें जैश-ए-मोहम्मद के उन चार आतंकवादियों के पते शामिल हैं जिन्होंने इसी साल जनवरी में पठानकोट स्थित भारतीय वायुसेना के अड्डे पर हमला किया था।
भारत और फ्रांस द्वारा राफेल लड़ाकू विमानों की कीमत पर आपसी मतभेदों को कम किए जाने के बाद फ्रांस का एक उच्च स्तरीय दल अगले माह भारत आ सकता है। इस दल का उद्देश्य 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के भारत के ऑर्डर को अंतिम रूप देना है।
भारत को प्राय: वैश्विक अर्थव्यस्था में चमकता बिंदु बताए जाने के बीच भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन को लगता है कि यह कुछ-कुछ अंधों में काना राजा जैसा मामला है। कमजोर वैश्विक आर्थिक हालात के बीच आईएमएफ सहित विभिन्न संस्थानों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को आर्थिक वृद्धि के लिहाज से चमकते बिंदुओं में से एक करार दिया है। राजन की अगुवाई में रिजर्व बैंक को भी इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उसने देश की वित्तीय प्रणाली को बाहरी झटकों से बचाने के लिए उचित कदम उठाए हैं।
भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) की ओर से केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव सुनील अरोड़ा के नाम गिरफ्तारी वारंट जारी करने का फैसला किए जाने के बाद परिषद और केंद्र सरकार के बीच तनातनी की स्थिति पैदा हो गई है। पीसीआई ने 13 अप्रैल को यह वारंट तब जारी किया जब कई बार समन जारी होने के बाद भी प्रसारण सचिव अरोड़ा संस्था के समक्ष पेश नहीं हुए।