Search Result : "मीडिया अंकुश"

प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पहली बार भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दिया। जिस पर सोशल मीडिया में चर्चा जारी है। अधिकांश लोगों की राय है कि ज्‍वलंत मसलों पर टाइम्‍स नाउ के अर्नब गोस्‍वामी ने पीएम मोदी को अटैैक नहीं किया। लिहाजा यह इंटरव्‍यू भी एक खानापूर्ति ही साबि‍त होकर रह गया।

अधिकारियों और नियोक्ताओं के लिए ये खबर अहम है कि अगर आप किसी कर्मचारी को कार्यालय में सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए देखते हैं तो झल्लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि संभव है कि अपने दिमाग को आराम देने के लिए वह सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा हो।

सुब्रमण्यम स्वामी विवादित बोल के लिए विख्यात हैं। वह हमेशा ही अपनी पार्टी को कुछ तीखा बोल कर मुसीबत में डालते रहते हैं।

एक अप्रत्याशित कदम के तहत चीन के सरकारी मीडिया ने आज पाकिस्तान के परमाणु रिकॉर्ड का बचाव करते हुए कहा है कि परमाणु प्रसार के लिए जिम्मेदार ए.क्यू. खान को सरकार का समर्थन नहीं था और एनएसजी में प्रवेश के लिए जो भी छूट भारत को दी जाती है, वह पाकिस्तान को भी दी जानी चाहिए।

सोशल मीडिया में कोई भी टिप्पणी करते समय कितना सावधान रहने की जरूरत है यह केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को शायद अब समझ आ गया होगा। तीन दिन पहले अपने एक फॉलोअर को ईरानी ने एक टिप्पणी को लेकर व्याकरण का ज्ञान दिया था और दो दिन बाद उस फॉलोअर ने मंत्रीजी को स्पेलिंग का ज्ञान देकर हिसाब बराबर कर दिया।

अगर मोहन भागवत किसी कार्यक्रम में वक्ता हों तो मीडिया को एक अच्छी की उम्मीद रखना लाजिमी है। यदि ऐसा न तो थोड़ी निराशा तो होगी ही।

उत्तर प्रदेश के कैराना में एक संप्रदाय के लोगों के कथित पलायन के खबरों के बीच राज्य में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने दावा किया है कि कैराना या उत्तर प्रदेश में कहीं भी बड़े पैमाने पर कोई पलायन नहीं हुआ है।

भारत द्वारा परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता हासिल करने की दिशा में बढ़ने का जिक्र करते हुए चीन के आधिकारिक मीडिया ने आज कहा कि यदि नई दिल्ली को इस विशिष्ट समूह में प्रवेश दिया जाता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच का परमाणु संतुलन बिगड़ जाएगा।

अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाकर लाभ के पद के मामले में घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब इस बारे में पूर्व के उदाहरणों का सहारा लेकर अपने विधायकों की कुर्सी बचाने की कोशिश में लग गए हैं। केजरीवाल ने बुधवार को मीडिया के सामने सवाल उठाया कि दिल्ली में कांग्रेस और भाजपा सरकारों के समय ऐसी ही नियुक्तियां संवैधानिक थीं तो अब उनकी सरकार के समय यह असंवैधानिक कैसे हो गईं?

अगले साल निर्धारित मुंबई नगर निगम चुनावों से पहले शिवसेना नेतृत्व को गलत ढंग से पेश करती सोशल मीडिया पोस्टों के वायरल होने से भाजपा और शिवसेना के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि सोशल मीडिया पर ये पोस्ट भाजपा के खिलाफ शिवसेना की टीका-टिप्पणियों के जवाब में डाली गई हैं।