Search Result : "मुंबई की अदालत"

देश की शीर्ष अदालत आगामी 29 जून को एक याचिका के आधार पर मैसेजिंग प्लेटफार्म व्‍हाटसएप पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर सुनवाई करेगा। याचिका में व्‍हाटसएप की इंड टू इंड एन्क्रिप्शन को देश के लिए खतरनाक बताया गया है। याचिका में कहा गया है कि इंड टू इंड एन्क्रिप्‍शन सर्विस आतंकवादियों को एक ऐसा कम्युनिकेशन टूल देती है, जिसको रोकना असंभव है।

एस्सार फोन टैपिंग कांड में केंद्र सरकार जांच का आदेश दे सकती है। बताया जा रहा है कि एस्सार समूह के कथित शह पर की गई अवैध टैपिंग में सरकार बंद हो चुकी हचिसन टेलीकॉम और मुंबई पुलिस की भूमिका की जांच एक केंद्रीय एजेंसी से करवा सकती है।

लंदन में पन्द्रह साल के एक लड़के के ‘असामाजिक’ व्यवहार का पता लगाने के लिए उसे जीपीएस टैग पहनाया गया है। इस प्रकार के टैग वाला यह ब्रिटेन का पहला लड़का हो गया है।

पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने महानगर में नेताओं द्वारा हड़प ली गई खुली जगहों को बचाने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फणनवीस के हस्तक्षेप की मांग करते हुए एक ऑनलाइन याचिका की शुरआत की है।

एसआईटी की विशेष अदालत ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसायटी में हुए नरसंहार में षडयंत्र के किसी भी पहलू से इनकार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी द्वारा चलाई गई गोलियों ने भीड़ को उकसाया और वह गुस्सा हो गई, नतीजन इतने बड़े पैमाने पर हत्‍याएं हुईं। अदालत ने हालांकि कहा कि गोलीबारी के कारण भीड़ की इस करतूत को माफ नहीं किया जा सकता है।

वर्ष 2002 में गोधरा कांड के बाद गुजरात में भड़के दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसायटी में पूर्व कांग्रेस सांसद अहसान जाफरी समेत 69 लोगों को मौत के घाट उतारने के आरोप में एसआईटी की विशेष अदालत ने 11 दोषियों को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

गुलबर्ग सोसायटी नरसंहार मामले में अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले पर असंतोष जाहिर करते हुए, इस हत्याकांड में मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद अहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी ने आज कहा कि सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा दी जानी चाहिए थी।

उच्चतम न्यायालय ने माता-पिता को पीटने वाले पड़ोसियों पर हमला करने के आरोपी दो भाइयों को बरी करते हुए कहा कि अगर बच्चे अपने माता-पिता पर हमला होते हुए देखते हैं तो बल का प्रयोग कानूनी हो सकता है।

महाराष्ट्र और केंद्र में एक-दूसरे की सहयोगी भाजपा और शिवसेना के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बात का संकेत इस बात से मिला कि शिवसेना ने अपने स्वर्ण जयंती समारोह में सहयोगी दल भाजपा को आमंत्रित नहीं किया है।

कुछ समय पहले दिल्ली उच्च न्यायालय की पार्किंग में काम करने वाले लड़के की आंतों में इन्फेक्शन हुआ। एक नामी अस्पताल में उसका इलाज चला। उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने लड़के को प्रमाणपत्र दिया कि गरीब होने के कारण उसका नि:शुल्क इलाज किया जाए। कुछ समय तक लड़के का इलाज चला लेकिन पैसे न होने के चलते अस्पताल ने इलाज बीच में रोक दिया। लड़के की मौत हो गई। अस्पताल ने बिना फीस अदा किए शव देने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के कुछ वकीलों ने अस्पताल के 5 लाख 70 हजार रुपये अदा किए और अस्पताल से शव लेकर उसके परिजनों के सुपुर्द किया। दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन पूर्व अध्यक्ष, यूरोपियन यूनियन में प्रिंसीपल काउंसिल और भारत के पूर्व अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल एडवोकेट अमरजीत सिंह चंदोक इस घटना का जिक्र करते हुए पूछते हैं, 'जब दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों के यह हाल है तो क्या देश के दूसरे कोने के हालात बताने की जरूरत है?