Search Result : "मुकेश सहनी"

गरीबी और भ्रष्टाचार को कैमरे से कैद करने वाला एक युवा पत्रकार खुद फिल्म की कहानी बन गया। वह छोटे-छोटे सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार और गरीबी पर वीडियो बना उन्हें इंटरनेट पर लोड कर देता। उसकी कहानियां वाशिंगटन डीसी के लॉयरेल ग्वीज डेक और ग्रेगरी वॉल्स ने देखी तो उसपर फिल्म बनाने के लिए भारत आ पहुंचे। फिल्म लगभग तैयार है।

उपराज्‍यपाल की ओर से नियुक्‍त भ्रष्‍टाचार निरोधक ब्‍यूरो के प्रमुख मुकेश कुमार मीणा के दफ्तर आने और कामकाज में दखल पर रोक लगाने की दिल्‍ली सरकार की मांग पर हाईकोर्ट ने कोई आदेश जारी नहीं किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि मीणा कानून के मुताबिक काम करते रहेंगे।

दिल्ली में उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त एंटी करप्‍शन ब्यूरो (एसीबी) के प्रमुख मुकेश मीणा की नियुक्ति को दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इसके बाद दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच विवाद और गहरा गया है।

सरकार ने तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम और टयू डेवलपर्स सहित 22 विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) की मंजूरी रद्द कर दी है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में संतोषजनक प्रगति नहीं होने की वजह से मंजूरी रद्द की गई।

विश्व की 2000 सबसे बड़ी और शक्तिशाली सूचीबद्ध कंपनियों में से 56 भारत में हैं। यह बात फोर्ब्स की सालाना सूची में कही गई जिसमें 579 कंपनियों के साथ अमेरिका शीर्ष पर है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 19.6 अरब डॉलर की संपत्ति अर्जित करते हुए एक बार फिर सबसे अमीर भारतीय बन गए हैं।

निवेश एवं प्रौद्योगिकी हासिल करने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों फ्रांस, जर्मनी और कनाडा की यात्रा पर रवाना हुए। इस दौरान असैन्य परमाणु एवं रक्षा सहित कई मुद्दों पर बातचीत होगी। प्रधानमंत्री नौ दिनों की इस यात्रा के दौरान सबसे पहले फ्रांस जाएंगे।

फिल्मकारों ने सरकार से धूम्रपान विरोधी संदेश दिखाने का नियम हटाने की मांग की है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दिल्लीवासियों के लिए एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर 1031 जारी किया। इस मौके पर बाकायदा एक जनसभा आयोजित की गई और इस सभा में केजरीवाल एक बार फिर अपनी पुरानी रंगत में दिखे।

अमेरिका की एक शीर्ष कारोबारी संस्था ने भारत में बीमा कानून (संशोधन) विधेयक को मंजूरी मिलने की प्रशंसा करते हुए कहा है कि इस तरह के कानून से निवेश को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार पैदा होंगे और वित्तीय स्थिरता आएगी।