केरल में हुए करोड़ों रूपये के नर्सिंग भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी को आज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से गिरफ्तार किया गया। सीबीआई के एक अधिकारी ने इस खबर की पुष्टि की ।
कुछ राजनीतिक दलों द्वारा ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए जाने के बीच चुनाव आयोग के तीन पूर्व प्रमुखों एमएस गिल, वीएस संपत और एचएस ब्रह्मा ने ने इस बात पर जोर दिया है कि मशीनों से छेड़छाड़ नहीं हो सकती।
कानपुर रेल हादसे के मुख्य संदिग्धों में से एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट शमशुल हुदा को त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया। हुदा को दुबई प्रत्यर्पित किया गया था। यह हादसा गत वर्ष नवंबर माह में हुआ था। नेपाल पुलिस के एक विशेष दल ने शमशुल हुडा को तीन अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया।
देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव कीरणभेरी बज गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने चुनावों की घोषणा करते हुए कहा है कि इन राज्यों में तत्काल प्रभाव से चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। उत्तर प्रदेश में सात चरणों में जबकि हिंसा प्रभावित मणिपुर में दो चरण में चुनाव कराए जाएंगे। गोवा, पंजाब और उत्तराखंड में एक ही चरण में सभी सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे।
मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले से लोगों की परेशानियां बढ़ने पर भाजपा में भी विरोध के सुर शुरू हो गए हैं। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर निशाना साधते हुए कहा कि इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए वित्त मंत्री ने कोई तैयारी नहीं की।
पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने आज कहा कि नोटबंदी का फैसला सोच विचार कर लिया हुआ नहीं लगता है। इसका असर उम्मीद से ज्यादा लंबे समय तक बना रह सकता है। उन्होंने फैसले पर आश्चर्य जताते हुए सवाल उठाया कि सरकार ने यह निर्णय लेने से पहले क्या अपने मुख्य आर्थिक सलाहकार से विचार विमर्श किया था।
देश में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट अमान्य करने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय में कल सुनवाई होगी। इन याचिकाओं में कहा गया है कि सरकार के इस फैसले से नागरिकों के जीवन और व्यापार करने के साथ ही कई अन्य अधिकारों में बाधा पैदा हुई है।
जमात उत दावा प्रमुख और मुंबई आतंकी हमले के मुख्य षड़यंत्रकर्ता हाफिज सईद ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत के प्रति फीकी प्रतिक्रिया देने को लेकर नवाज शरीफ सरकार की जमकर आलोचना की और कहा कि घाटी के लोगों को पाकिस्तान का पूर्ण व्यावहारिक सहयोग चाहिए।
वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों की 32वीं बरसी पर राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिल देव सिंह ने कहा है कि कर्तव्य की उपेक्षा करने वाले और दंगाइयों पर आंखें बंद कर लेने वाले सरकारी अधिकारियों को हिंसा में सहायता करने वाला घोषित किया जाना चाहिए।