बिहार मे तीसरे और चौथे चरण में एक-एक सीट पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है। सिवान जिले की सभी आठ विधानसभा सीटों पर भी यही स्थिति नजर आ रही है। जिले की किसी भी सीट पर कोई भी दल पूरी तरह आश्वास्त नहीं है और यहां पर जाति समूहों में भी भारी विचलन देखने को मिल रहा है।
चीन ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की मांग के लिए जापान, जर्मनी और ब्राजील के साथ भारत का गठबंधन करना एक बहुत बड़ी गलती है।
अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि विश्व स्वास्थ संगठन (डब्ल्यूएचओ) की रिपोर्ट के अनुसार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) से जो छात्र डाॅक्टर बनकर निकल रहे हैं, उसमें से 54 प्रतिशत डाॅक्टर विदेश चले जाते हैं और लौटकर भारत नहीं आते। रिपोर्ट यह भी कहती है कि हिन्दी माध्यम से स्कूल की पढ़ाई अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करने वाले छात्र जब एम्स जैसी संस्था में पढ़ने जाते हैं, तो भाषाई स्तर पर पिछड़ने की वजह से उनमें से कई तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। यही वजह है कि अब एमबीबीएस की परीक्षा हिंदी में कराने की मुहिम तेज हो गई है।
बिहार में राजद-जदयू-कांग्रेस महागठबंधन ने उन सीटों की घोषणा कर दी जिनपर अलग-अलग तीनों पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। कुल 243 सीटों में अब राजद और जदयू 101-101 और कांग्रेस 41 सीटों पर लड़ेगी। पटना में तीनों दलों के संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी गई है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार और सुधारों के मुद्दे पर एक उल्लेखनीय प्रगति हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में लिखित दस्तावेजों के आधार पर वार्ता पर सहमति बन गई है जिससे सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट की दावेदारी को बल मिला है।
व्यापमं घोटाले की कवरेज पर गए टीवी पत्रकार की संदिग्ध मौत के बाद अब घोटाले की जांच से जुड़े जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन का शव दिल्ली यरपोर्ट के पास एक होटल में मिला है। हैरानी की बात है कि इसी मेडिकल कॉलेज की पूर्व डीन की मौत भी रहस्यमय तरीके से हुई थी। अब तक इस घोटाले से जुड़े 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
तमिलनाडु और केरल विधानसभा के लिए 27 जून को हुए उपचुनावों के नतीजों में कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता राज्य की आर. के. नगर सीट से अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी और भाकपा उम्मीदवार से डेढ़ लाख मतों से जीत गईं। वहीं कांग्रेस केरल की अरूविक्कारा सीट बचाने में कामयाब रही।
बड़े स्तर पर कदाचार के मद्देनजर रद्द किए गए ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2015 को पुन: आयोजित कराने के लिए और अधिक समय मांगने संबंधी सीबीएसई की याचिका पर सुनवाई करने को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है।