देसी पान का पेशा धीरे-धीरे ख़त्म होने की कगार पर है। पान की खेती के लिए मशहूर मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में देसी पान की खेती आखिरी सांसे गिन रही है। पच्चीस वर्ष पहले की तुलना में आज महज पांच फीसदी लोग ही पान की खेती कर रहे हैं।
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जीत के तमाम आंकड़ों-अनुमानों को पार कर इतिहास बनाया है। दिल्ली की जनता ने खुलकर आम आदमी पार्टी के लिए छप्पर फाड़कर वोट दिया। यह एक सुनामी है जिसने सिर्फ आठ महीने के भीतर दिल्ली से भाजपा का सूपड़ा साफ कर दिया। कांग्रेस का तो खाता खुलने की भी नौबत नहीं आई। नजीजे आने के बाद आम आदी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी को लोगों से मिलाया और कहा कि अगर उनकी पत्नी न होतीं तो वह वहां नहीं पहुंच पाते जहां पहुंचे हैं। जाहिर है कि पत्नी के इस परिचय के जरिये उन्होंने कहीं और निशाना साधा है।दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों का ऑडिट करवाना उन्होंने अपनी सरकार का पहला लक्ष्य बताया है। अरविंद केजरीवाल से आउटलुक की ब्यूरो प्रमुख भाषा सिंह की बातचीत के अंशः
उत्तराखंड में बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान महासभा ने बड़ा प्रदर्शन किया। बिंदुखत्ता नैनीताल जिले का एक गांव है। इसकी आबादी पच्चीस हजार से ज्यादा है।
देश के गांवों को पत्रकारिता के केंद्र में लाने के लिए मशहूर पत्रकार पी. साइनाथ ने एक पहल की है। उन्होंने ग्रामीण पत्रकारिता के अपने वर्षों के अनुभव के बाद एक वेबसाइट शुरू की है। वेबसाइट का नाम है- परी (पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया) यानी ग्रामीण भारत का जन संग्रहालय। इस वेबसाइट का वेब पता है- http://www.ruralindiaonline.org/
हम गांव की चिंता में भटकते राहुल की चल और अचल तस्वीरें देखते हैं लेकिन अभी जानते कि गांवों को खुशहाल बनाने की उनकी नीतियां क्या हैं और वह इसके लिए कौन-कौन से कदम उठाने वाले हैं। हम गरीबों से राहुल के मेलजोल की कोशिशों के बाबत पढ़ते हैं और भरोसा करने को तैयार हैं कि वह उनकी हालत बिना किसी बिचौलिए के जानने चाहते हैं जिस देश में गरीबों के लिए बनी योजनाओं का लाभ अक्सर फर्जी गरीब उठा लेते हैं वहां अब हम जानना चाहते हैं कि राहुल सही गरीबों की शिनाख्त का कौन सा बेहतर तरीका अपनाएंगे। हम जानते हैं क अपने पिता राजीव गांधी की तरह राहुल गांधी भी चिंतित हैं कि गरीबों के लिए केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए प्रत्येक रुपये में सिर्फ 15 पैसे उन तक पहुंचते हैं लेकिन हमारी अब यह जानने की भी अपेक्षा है कि विचौलियों द्वारा चट हो रहे बाकी के 85 पैसे राहुल गरीबों तक कैसे पहुंचाएंगे। हम जानते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना को राहुल गांधी अपनी यूपीए सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं और उसे पूरे देश में फैलाना चाहते हैं, शहरों मे भी, लेकिन हम यह भी जानना चाहते हैं कि वह इस योजना में व्यापक धांधली कैसे रोकेंगे, कैसे सुनिश्चित करेंगे कि सही लोगों को जॉब कार्ड मिले, काम पर आए मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिल पाए और इस योजना के जरिये गांवों में पक्के आधारभूत ढांचे भी बन पाएं।