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दिसंबर तक रिटर्न दाखिल करें राजनीतिक दल : सरकार

दिसंबर तक रिटर्न दाखिल करें राजनीतिक दल : सरकार

राजनीतिक दलों पर बेनामी नकद चंदे की सीमा 20,000 रुपये से घटा कर 2,000 रुपये तक सीमित करने के बाद सरकार ऐसा कानूनी संशोधन करने जा रही है जिसके तहत उन्हें हर साल दिसंबर तक आय का विवरण विभाग में दाखिल करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने उन्हें मिली कर छूट खत्म हो जाएगी।
राजनीतिक चंदा : आय का विवरण नहीं देने पर कर छूट खत्म हो जाएगी

राजनीतिक चंदा : आय का विवरण नहीं देने पर कर छूट खत्म हो जाएगी

राजनीतिक दलों पर बेनामी नकद चंदे की सीमा 20,000 रुपये से घटा कर 2,000 तक सीमित करने के बाद सरकार ऐसा कानूनी संशोधन करने जा रही है जिसके तहत उन्हें हर साल दिसंबर तक आय का विवरण विभाग में दाखिल करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने उन्हें मिली कर छूट खत्म हो जाएगी।
खेल बजट 350 करोड़ रुपये बढ़ा

खेल बजट 350 करोड़ रुपये बढ़ा

संसद में आज पेश आम बजट में खेल मंत्रालय के कोटे में 350 करोड़ रुपये की भारी बढ़ोतरी की गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने खेल मंत्रालय को 1943 करोड़ रुपये आवंटित किए जबकि पिछले साल यह राशि 1592 करोड़ रुपये थी। यह बढ़ोतरी ऐसे समय में की गई है जबकि भारतीय खिलाड़ी 2018 के राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों की तैयारी कर रहे हैं।
बजट- राजनीतिक दलों को चंदा के लिए बैंक जारी करेंगे चुनावी बांड

बजट- राजनीतिक दलों को चंदा के लिए बैंक जारी करेंगे चुनावी बांड

केंद्रीय वित्‍त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने संसद में आम बजट 2017-18 प्रस्‍तुत करते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टी एक व्‍यक्ति से अधिकतम दो हजार रुपए का नगद चंदा ले सकती है। राजनीतिक दलों की वित्‍त पोषण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के कदमों के बारे में बताते हुए वित्‍त मंत्री ने प्रस्‍ताव किया कि राजनीतिक दलों को चंदा लेने में सुविधा के लिए बैंक चुनावी बांड जारी करेंगे।
69 फीसदी चंदे का स्रोत नहीं बताती पार्टियां

69 फीसदी चंदे का स्रोत नहीं बताती पार्टियां

पिछले 11 साल में राजनीतिक पार्टियों को मिले चंदे के आंकड़ों से फंडिंग को पारदर्शी बनाने की जरूरत को बल मिला है। एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म (एडीआर) की ओर जारी आंकड़ों के अनुसार 11 सालों में राजनीतिक दलों को मिले कुल चंदे के 69 फीसदी के स्रोत का पता ही नहीं है। इस दौरान राजनीतिक दलों को ज्ञात स्रोत से केवल 16 फीसदी ही चंदा जुटा पाए थे।
पंजाब चुनावः जेटली की जनसभा और सिद्धू पत्रकारों से मुखातिब होंगे

पंजाब चुनावः जेटली की जनसभा और सिद्धू पत्रकारों से मुखातिब होंगे

पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 4 फरवरी को मतदान है। इन दिनों राजनीतिक पार्टियों ने मतदाताओं को वोटरों के रिझाने के लिए पूरा जोर लगाने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह स्टार प्रचारक में शामिल हैं, जबकि प्रियंका गांधी का नाम नहीं हैं। हालांकि, गुरुवार को ही अमरिंदर सिंह ने अमृतसर में मीडिया से बातचीत में साफ कर दिया था कि प्रियंका गांधी पंजाब में प्रचार नहीं करेंगी।
चुनावी खेल में मीडिया के माथे पर जाति-धर्म का टीका

चुनावी खेल में मीडिया के माथे पर जाति-धर्म का टीका

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर वोट मांगे जाने को अवैध करार दिया। अब पांच राज्य विधान सभाओं का चुनावी बिगुल बज गया है। उम्मीदवार न सही वर्षों से जाति-धर्म के झंडे-डंडे लेकर चुनावी अखाड़े में शक्ति प्रदर्शन करने वाले आसानी से पीछे नहीं हटने वाले हैं।
चौटाला ने कहा, खेल मंत्री के रूप में गोयल नाकाम

चौटाला ने कहा, खेल मंत्री के रूप में गोयल नाकाम

भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के पूर्व दागी अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने उन्हें राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का आजीवन अध्यक्ष नियुक्त करने की आलोचना करने पर विजय गोयल पर निशाना साधते हुए कहा कि खेल मंत्री को अपने काम पर ध्यान लगाना चाहिए क्यांकि वह अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में विफल रहे हैं।
आईओए का मामला, भाजपा के सांसद ने खेल मंत्री पर ही उठाए सवाल

आईओए का मामला, भाजपा के सांसद ने खेल मंत्री पर ही उठाए सवाल

सुरेश कलमाड़ी को आईओए में अध्‍यक्ष बनाए जाने पर खेलमंत्री एवं भाजपा नेता विजय गोयल की आपत्ति पर भाजपा के ही सांसद बृज भूषण सिंह ने ही सवाल उठा दिए हैं। सिंह ने आईएओ के फैसले का समर्थन किया है। वहीं कांग्रेस नेता अजय माकन ने गोयल का समर्थन करते हुए इस फैसले को खिलाड़ियों के भविष्य पर खतरा करार दिया।
कलमाड़ी का पद लेने से इनकार, मंत्रालय ने आईओए को कारण बताओ नोटिस भेजा

कलमाड़ी का पद लेने से इनकार, मंत्रालय ने आईओए को कारण बताओ नोटिस भेजा

आलोचनाओं से घिरे दागी खेल प्रशासक सुरेश कलमाड़ी ने बुधवार को भारतीय ओलंपिक संघ के आजीवन अध्यक्ष का पद ठुकरा दिया जबकि खेल मंत्रालय ने आईओए को उसके विवादित फैसले पर कारण बताओ नोटिस जारी किया।
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