नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेताओं की तरफ से वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की।
नेशनल हेराल्ड प्रकरण में जमानत मिलने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने कहा कि हमें निशाना बनाने का जो अभियान चल रहा है, उससे हम में से कोई नहीं डरेगा और हम संघर्ष जारी रखेंगे
महागठबंधन बनाकर भाजपा को पटखनी देने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले साल असम और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार जैसा खाका खींचने में जुट गए हैं। इसके लिए नीतीश कुमार स्वयं कांग्रेस के अलावा इन राज्यों के क्षेत्रीय दल के नेताओं के संपर्क में हैं।
राजनीतिज्ञ, किसान, क्रिकेट प्रशासक और लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहे शरद पवार ने अपनी आत्मकथा, ऑन माई टर्म्स: फ्रॉम द ग्रासरूट्स टू द कॉरीडोर्स ऑफ पावर(प्रकाशक: स्पिकिंग टाइगर) को जारी करते हुए अपना 75वां जन्मदिन मनाया। अपनी बीमारी के बावजूद कभी पूराने कांग्रेसी रहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के इस मुखिया की जिंदादिली और फुरतीलापन बरकरार है और वह सन्यास लेने का कोई संकेत नहीं देते हैं। दिल्ली में उन्होंने बुला देवी से बातचीत की।
चाय बागान मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ने का संकल्प जताते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय पर चर्चा तो करते हैं लेकिन उन चाय उत्पादक मजदूरों के बारे में ना तो बात करते हैं और ना ही उन पर ध्यान देते हैं जो गरीबी में किसी तरह जीवन-बसर करते हैं।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज दावा किया कि असम के उनके हालिया दौरे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने उन्हें बरपेटा के एक मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया था। उन्होंने कहा कि यह राजनीति करने की भाजपा की शैली है जो कि अस्वीकार्य है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा प्रहार करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज उन पर चुनाव जीतने के लिए खोखले चुनावी वादे करने और लोगों के बीच मतभेद पैदा करने का आरोप लगाया। राहुल ने लोगों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया।
नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस ने शुक्रवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा किया जिससे सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामे के ही बीच भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2015 को सदन की प्रवर समिति को सौंपने के लिए एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।