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नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र शाह ने पिछले एक दशक से अपने महल के बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। पूर्व नरेश पर जुर्माने के साथ अब 70,000 डॉलर का बिजली बिल बकाया हो गया है।

भारत की कंपनी हाइक मैसेंजर ने फेसबुक पर उसके विज्ञापनों के एक विकल्प को बंद करने का आरोप लगाया जिसके जरिये लोग इस चैटिंग एप्लिकेशन वेबसाइट पर जा सकते हैं। भारती एंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील मित्तल के पुत्र केविन मित्तल की कंपनी हाइक, फेसबुक के स्वामित्व वाले एप्लिकेशन व्हाट्सऐप से प्रतिस्पर्धा कर रही है। हाइक का स्वामित्व भारती और जापान के साफ्टबैंक के संयुक्त उद्यम के पास है।

यूं तो कलाई घड़ी का पूरा कारोबार ही संकट में है। हाथ में थमा मोबाइल फोन एक साथ घड़ी, कैलेंडर, डायरी और इस तरह के दसियों काम को अंजाम देता है मगर इस कंपनी का बंद होना पुरानी पीढ़ी के लोगों के लिए शायद कुछ ज्यादा निराशाजनक है। एक दौर था जब हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी एचएमटी की घड़ियों की तूती बोलती थी और देश की हर कलाई पर यह घड़ी सजती थी।

भारत की प्रमुख साइकिल निर्माता कंपनी हीरो साइकिल्स ने एक महीने के दौरान देश में सबसे ज्यादा साइकिल बेचने का रिकॉर्ड कायम किया है।

तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। नई कीमतें गुरुवार आधी रात से लागू होंगी।

नई ‌रक्षा खरीद नीति-2015 (डीपीपी-2015) की घोषणा इस साल में होने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के अनुसार जनवरी 2016 तक नई प्रक्रिया की समीक्षा होने के बाद इसकी घोषणा होगी।

दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक जनवरी से वाहनों की एक दिन छोड़कर चलाने की ईवन-ऑड योजना का खाका पेश कर दिया है। इस नियम का पालन नहीं करने वाले पर 2 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है जबकि कई तरह के वाहनों को नियम से छूट दी गई है।

भोपाल गैस हादसे मामले में अमेरिकी कैमिकल कंपनी डाउ लगातार अदालत द्वारा जारी किए गए समन की अवहेलना कर रही है। यह लगातार तीसरी बार है जब भोपाल जिला अदालत में पेशी के लिए जारी किए गए समन की अनदेखी कर कंपनी अदालत में पेश नहीं हुई।

दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर से निपटने के लिए सख्त कदम उठाते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज 2000 सीसी से अधिक क्षमता के इंजन वाली डीजल एसयूवी और कारों के दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजीकरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। फिलहाल यह रोक अगले साल 31 मार्च तक के लिए लगाई गई है। इसके अलावा पीठ ने एक और अहम निर्देश देते हुए 2005 से पहले के पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश करने पर भी रोक लगा दी है।

प्रदूषण के बढ़ते स्तर से चिंतित उच्चतम न्यायालय ने आज संकेत दिया है कि वह अगले तीन चार महीने के लिए 2000 सीसी से अधिक क्षमता वाले इंजनों की डीजल एसयूवी कारों और वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा सकता है। साथ ही न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि इसके अलावा राजधानी में प्रवेश करने वाले ट्रकों पर लगने वाला हरित शुल्क दोगुना किया जा सकता है।