जुलाई में कारों की बिक्री 17.5 प्रतिशत बढ़ी
भारत में पिछले नौ महीनों की तुलना में जुलाई के दौरान कारों की बिक्री 17. 5 प्रतिशत तक बढ़ी है जो देश की अर्थव्यवस्था के मंदी के दौर से उबरने का संकेत दे रही है।
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पर्यावरण दिवस: ओजोन प्रदूषण और सी-प्लेन के खतरे
पर्यावरण दिवस पर दिल्ली सहित देशभर से पर्यावरण को बचाने के लिए बड़े नीतिगत कदमों को उठाने की मांग तेज
दिल्ली-एनसीआर में पुराने डीजल वाहनों पर 13 जुलाई तक राहत
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को चलाने पर पाबंदी के अपने आदेश पर रोक 13 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी। प्राधिकरण ने इस मामले में अंतिम सुनवाई के लिए 13 जुलाई की तारीख तय की है।
टाटा मोटर्स ने डीजल नैनो योजना टाली
टाटा मोटर्स ने डीजल नैनो कार बाजार में उतारने की योजना फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दी है। वाहन में संशोधन और इसके आर्थिक पहलुओं को देखते हुए कंपनी निकट भविष्य में डीजल नैनो का उत्पादन नहीं करेगी।
सेंसेक्स की 479 अंक की लंबी छलांग
बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स सोमवार को 479 अंक की लंबी छलांग के साथ 27,490.59 अंक पर पहुंच गया। वाहन, रीयल्टी तथा रिफाइनरी कंपनियों के शेयरों में लिवाली से बाजार की धारणा को बल मिला। अप्रैल में लगातार बिकवाली के बाद निवेशकों ने अब नए सौदे किए हैं। नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 150 अंक की बढ़त के साथ एक बार फिर 8,300 अंक के स्तर के पार निकल गया।
सेंसेक्स 129 अंक मजबूत
एशियाई बाजार में तेजी के रुख के बीच कोषों एवं निवेशकों की ओर से चुनिंदा शेयरों की खरीद बढ़ाए जाने से बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स सोमवार को शुरुआती कारोबार में 129 अंक मजबूत हो गया।
वाहन प्रतिबंधः एनजीटी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर
उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली की सड़कों पर 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने सहित अनेक निर्देशों वाले राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश के खिलाफ याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
डीजल वाहनों पर प्रतिबंध दो हफ्ते टला
दिल्ली सरकार के आग्रह पर विचार करते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सड़कों पर चलने वाले दस साल से पुराने डीजल वाहनों को जब्त करने के अपने आदेश को दो हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया।
दिल्ली में 10 वर्ष पुराने डीजल वाहन बंद
दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों के परिचालन पर रोक लग सकती है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने इस आशय के आदेश पारित किए हैं।
