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चर्चाः घर में काला धंधा, परदेस में तलाश | आलोक मेहता

चर्चाः घर में काला धंधा, परदेस में तलाश | आलोक मेहता

विदेशों में पहुंचा अरबों का काला धन वापस लाने के वायदे के साथ आई सरकार विदेशों में जाल बिछाने की बातें महीनों से कर रही है। लेकिन ललित मोदी, विजय माल्या, सुब्रत राय ही नहीं पचीसों लोगों ने बैंकों, सेबी, आयकर, कस्टम्स को चूना लगाकर अरबों रुपया अंदर बाहर किया है।
माल्या को ईडी का समन, 15 दिन में अदालत पहुंचने का निर्देश

माल्या को ईडी का समन, 15 दिन में अदालत पहुंचने का निर्देश

बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइन्स के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी ए रघुनाथन आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने हाजिर हुए। उन्हें इस एयरलाइन को आईडीबीआई बैंक से मिले 900 करोड़ रुपये का कर्ज नहीं चुकाने से जुड़े मनीलांडरिंग के आरोपों की जांच के सिलसिले में पूछ-ताछ के लिए तलब किया गया था। ईडी ने किंगफिशर के मालिक विजय माल्या को भी समन जारी कर 15 दिन के भीतर अदालत पहुंचने का निर्देश दिया है। उधर, लंदन से ट्वीट कर माल्या ने कहा है कि वह न तो भारत से भागे हैं और न ही भगोड़े हैं।
रंगीले ‘राजा’ की देश छोड़कर भागने की क्या है कहानी

रंगीले ‘राजा’ की देश छोड़कर भागने की क्या है कहानी

देश के सत्रह बैकों का 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज चुकाए बिना यूनाइटेड ब्रेवरिज ग्रुप के चेयरमैन विजय माल्या देश छोडक़र ब्रिटेन चले गए हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में सरकारी बैंकों के कंसोर्शियम की अर्जी पर सुनवाई हो रही थी। उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने बताया कि माल्या दो मार्च को ही भारत छोड़ चुके हैं जबकि बैंकों की ओर से यह अर्जी दी गई थी कि माल्य का पासपोर्ट जब्त किया जाए और देश छोडऩे की इजाजत न मिले। इस बात को लेकर कोर्ट ने बैंकों से कहा कि वो माल्या को नोटिस भेज सकते हैं और उनके भारत आने के लिए कह सकते हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को निर्धारित की है। इसके अलावा माल्या के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉड्रिंग की जांच भी शुरू कर दी है।
देश छोड़ चुके हैं विजय माल्या, एजी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

देश छोड़ चुके हैं विजय माल्या, एजी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

करोडों रुपये का कर्ज लेने के कारण उद्योग‌पति विजय माल्या को बैंकों के नोटिस पर अटार्नी जनरल ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि वह 2 मार्च को ही देश छोड़ चुके हैं। बैंकों ने कर्ज की वसूली के लिए शीर्ष अदालत से यूनाइटेड बेवरीज के मालिक विजय माल्या का पासपोर्ट जब्त करने की अपील की थी।
चर्चाः चोर से कहो चोरी करो, सरकार से कहो पकड़ाे। आलोक मेहता

चर्चाः चोर से कहो चोरी करो, सरकार से कहो पकड़ाे। आलोक मेहता

कुख्यात अपराधी दाऊद इब्रािहम या क्रिकेट के बदनाम बादशाह ललित मोदी को वर्षों के आरोपों के बावजूद आज तक भारत नहीं लाया जा सका। अब 17 भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंकों को हजारों करोड़ का चूना लगाकर रंगीले बिजनेस किंग राजनेता विजय माल्या भारत सरकार की आंख-कान-नाक के नीचे से देश छोड़कर भाग गए।
संकट में माल्या, मनी लांड्रिंग के तहत मामला दर्ज

संकट में माल्या, मनी लांड्रिंग के तहत मामला दर्ज

शराब व्यवसायी विजय माल्या की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रहीं हैं। ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने कहा कि बैंक कर्ज से जुड़े मामले का निपटान होने तक विजय माल्या डियाजिओ से प्राप्त 7.50 करोड़ डॉलर राशि नहीं निकाल सकते हैं। माल्या को यह पैसा यूनाइटेड स्प्रीट्स लिमिटेड का चेयरमैन पद छोड़ने और कंपनी के कामकाज से अलग होने के समझौते के तहत देने की घोषणा की गई थी।
मुंबई हमला: पाक ने भारत से 24 गवाहों को भेजने के लिए कहा

मुंबई हमला: पाक ने भारत से 24 गवाहों को भेजने के लिए कहा

पाकिस्तान ने भारत से कहा है कि वह मुंबई हमले की सुनवाई कर रही आतंकवाद विरोधी अदालत के समक्ष बयान दर्ज कराने के लिए सभी 24 भारतीय गवाहों को पाकिस्तान भेजे।
सरकार अब एएमयू को साधने तैयारी में, राष्ट्रपति ने रजत शर्मा का नाम खारिज किया

सरकार अब एएमयू को साधने तैयारी में, राष्ट्रपति ने रजत शर्मा का नाम खारिज किया

ऐसा लगता है हैदराबाद यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बाद केंद्र सरकार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) पर नकेल कसने की तैयारी में है। लेकिन एएमयू पर उसका पहला दांव ही खाली गया जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एएमयू की कार्यकारी परिषद की एक सीट के लिए इंडिया टीवी के सीईओ रजत शर्मा और विजनन भारती के प्रमुख विजय पी. भटकार के नाम वाली फाइल वापस कर दी। राष्ट्रपति कार्यालय से कुछ और नामों पर विचार करने की सलाह दी गई है।
बंगाल चुनाव: माकपा और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे, घोषणा जल्द संभव

बंगाल चुनाव: माकपा और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे, घोषणा जल्द संभव

कांग्रेस और माकपा को पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए अभी गठबंधन की औपचारिक घोषणा करनी बाकी है, लेकिन दोनों दलों का राज्यस्तरीय नेतृत्व स्थानीय स्तर के कार्यक्रमों और विरोध प्रदर्शनों में मिलकर शिरकत करते हुए गठबंधन के मूड में प्रवेश कर चुका नजर आ रहा है।
संसद में उठा महंगे हिंदी एसएमएस का मुद्दा

संसद में उठा महंगे हिंदी एसएमएस का मुद्दा

अंग्रेजी के मुकाबले हिंदी में मैसेज भेजना समाज के एक बड़े तबके के लिए सुविधाजनक होता है मगर मुश्किल यह है कि अंग्रेजी के मुकाबले हिंदी में एसएमएस संदेश में चूंकि ज्यादा की स्ट्रोक इस्तेमाल होती है इसलिए एक ही संदेश के लिए अंग्रेजी की बनिस्पत हिंदी में ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। अब इस चिंता को संसद में भी व्यक्त किया गया है।
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