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Search Result : "संविधान सभा"

एक्सक्लुसिवः नेपाल में अलग मधेस राष्ट्र की मांग को हवा

एक्सक्लुसिवः नेपाल में अलग मधेस राष्ट्र की मांग को हवा

नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. ओली की भारत यात्रा की तैयारी और भारत नेपाल सीमा पर मधेसी नाकेबंदी के खत्म होने के बाद देश के इस हिमालयी पडोस में हालात सामान्य होने की उम्मीद है। लेकिन जिस तरह नेपाल के तराई इलाके के 20 जिलों, जिन्हें मधेस के नाम से जाना जाता है, में गुपचुप तरीके से पृथक राष्ट्र के बीज बोए जा रहे हैं, उससे इस इलाके के जल्द ही और ज्यादा अशांत होने की आशंका बढ़ गई है। इसे लेकर भारत सरकार और भारतीय खुकिया एजेंसियां भी चौकन्नी हैं कि भारत और नेपाल की मुख्य भूमि के बीच के इस तराई इलाके में अलगाववाद के बीज आखिर कौन बो रहा है।
कन्हैया की गिरफ्तारी पर जेएनयू में एकत्र हुए वाम और कांग्रेस नेता

कन्हैया की गिरफ्तारी पर जेएनयू में एकत्र हुए वाम और कांग्रेस नेता

जेएनयू में राष्ट्रविरोधी नारेबाजी के आरोप में छात्र संघ अध्यक्ष को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में आयोजित एक विरोध सभा में विभिन्न दलों के नेता शामिल हुए। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, भाकपा सचिव डी राजा के अलावा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी छात्रों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए जेएनयू परिसर पहुंचे। विरोध में हिस्सा लेकर नेताओं ने छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की रिहाई की मांग की। इस बीच, सरकार ने जोर देकर कहा कि इस प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी को देशद्रोही गतिविधियों का अड्डा नहीं बनने दिया जा सकता।
राष्ट्रपति की राज्यपालों को नसीहत, बनाए रखें संविधान की पवित्रता

राष्ट्रपति की राज्यपालों को नसीहत, बनाए रखें संविधान की पवित्रता

राज्यपालों की भूमिका पर पैदा हुए विवाद के बीच राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंगलवार को राज्यपालों को मशवरा देते हुए कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे सभी लोग संविधान की पवित्रता बरकरार रखें।
निष्पक्षता से हो राज्यपाल के अधिकारों का इस्तेमाल: सुप्रीम कोर्ट

निष्पक्षता से हो राज्यपाल के अधिकारों का इस्तेमाल: सुप्रीम कोर्ट

अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर सुनाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि किसी मुख्यमंत्री के विशिष्ट अधिकार को राज्यपाल नहीं हड़प सकते। साथ ही अदालत ने कहा कि संविधान में राज्यपालों के सीमित अधिकार हैं जिनका इस्तेमाल लोकतंत्र की अक्षुण्णता सुनिश्चित करने के लिए न्यायोचित और निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए।
नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री सुशील कोइराला का निधन

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री सुशील कोइराला का निधन

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष सुशील कोइराला का सोमवार की देर रात निमोनिया के कारण निधन हो गया। 79 वर्षीय कोइराला को बीते वर्ष सितंबर में देश के नए संविधान को लागू करने का श्रेय दिया जाता है।
नेपाल: मधेसियों ने वापस लिया आंदोलन, सीमा पर नाकेबंदी खत्म

नेपाल: मधेसियों ने वापस लिया आंदोलन, सीमा पर नाकेबंदी खत्म

नेपाल के आंदोलनकारी मधेसियों ने भारत-नेपाल सीमा पर अपनी करीब पांच महीने की नाकेबंदी आज खत्म कर दी जिससे नए संविधान के खिलाफ प्रदर्शनों के कारण ईंधन, दवाओं और दूसरी आपूर्तियों की भीषण कमी से जूझ रहे देश को राहत मिली है।
देशभगत यादगार हॉल में सहेजी गई हैं इंकलाब के दीवानों की यादें

देशभगत यादगार हॉल में सहेजी गई हैं इंकलाब के दीवानों की यादें

देश को अंग्रेजी दासता से मुक्त कराने के लिए चलाए गए गदर और अन्य आंदोलनों के भूले बिसरे शहीदों की तस्वीरों का अनोखा और एकमात्र संग्रहालय है देशभगत यादगार हॉल। जालंधर स्थित इस संग्रहालय में क्रांतिकारियों की तकरीबन 300 से अधिक तस्वीरों और पेंटिंगों को प्रदर्शित किया गया है।
धारा 377 मामला: पांच जजों की पीठ को सौंपी याचिका

धारा 377 मामला: पांच जजों की पीठ को सौंपी याचिका

भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत स्वेच्छा से दो वयस्कों के बीच समलैंगिक यौन संबंध स्थापित करने को अपराध की श्रेणी में रखने संबंधी शीर्ष अदालत के फैसले पर फिर से गौर करने के लिए दायर सुधारात्मक याचिका को आज उच्चतम न्यायालय ने पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंप दी।
शिंगणापुर ग्राम सभा ने भूमाता ब्रिगेड के खिलाफ पारित किया प्रस्ताव

शिंगणापुर ग्राम सभा ने भूमाता ब्रिगेड के खिलाफ पारित किया प्रस्ताव

अहमदनगर के शनि शिंगणापुर मंदिर स्थित पवित्र चबूतरे पर महिलाओं के प्रवेश पर रोक की सदियों पुरानी परंपरा तोड़ने की कोशिश को पुलिस द्वारा विफल किये जाने के एक दिन बाद ग्राम सभा ने भूमाता ब्रिगेड और उसके कार्यकर्ताओं की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है।
अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन की मजबूरी बताए केंद्रः सुप्रीम कोर्ट

अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन की मजबूरी बताए केंद्रः सुप्रीम कोर्ट

अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख तय की है।
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