सुधारों के बिना सरकारी खर्च पर चुनाव नहीं : आयोग
चुनाव आयोग ने सोमवार को सरकारी खर्चे पर चुनाव के विचार का विरोध किया और कहा कि जब तक चुनाव प्रचार और राजनीतिक वित्त पोषण में व्यापक सुधार नहीं किया जाता, इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।
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पाकिस्तान की गतिविधियां नीति निर्माताओं के लिए चुनौतीः अमेरिका
अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए ने इराक, सीरिया और उत्तर कोरिया के साथ पाकिस्तान को वैश्विक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में चिह्नित करते हुए कहा है कि ये देश नीति निर्माताओं के सामने सामरिक एवं रणनीतिक चुनौतियां पेश करते हैं।
श्रीलंका-मालदीव, बने मोदी की चुनौती
भारत की विदेश नीति में दक्षता का अभाव झलकने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालदीव के प्रतिकूल रवैये की वजह से अपनी विदेश यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उधर, श्रीलंका ने सीधे-सीधे भारत को चुनौती देते हुए कहा कि अगर कोई भारतीय मछुआरा उनके समुद्र में आता है तो उसे गोली से उड़ा दिया जाएगा।
उडविन और बीबीसी को सरकारी धमकी
सरकार ने विवादास्पद डाक्यूमेंट्री के प्रसारण को लेकर बीबीसी को कानूनी नोटिस भेज दिया है। इसे एक तरह से डॉक्यूमेंट्री फिल्मकारों और मीडिया को धमकाने के तौर पर देखा जा रहा है।
मध्य पूर्व में बदलती अमेरिकी नीति
क्या ईरान के मुद्दे पर अमेरिका और इस्राइल के दशकों पुराने संबंध फीके पड़ जाएंगे? क्या ईरान इन दोनों चिर मैत्री में बंधे देशों के बीच दरार डाल देगा? अगर इ्स्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के वर्तमान अमेरिका दौरे की घटनाओं को देखें तो आभास कुछ-कुछ ऐसा ही होता है।
फग्यूर्सन मामले में पुलिस के नस्ली पूर्वाग्रह का पता चलता है
अमेरिकी न्याय विभाग जांच ने फग्यूर्सन, मिसौरी घटना को नस्ली पूर्वाग्रह से ग्रस्त पाया है। जांच में पाया गया है कि अधिकारी नियमित रूप से अत्यधिक बल का उपयोग करके, समन जारी कर और यातायात के दौरान रोक कर अश्वेतों के खिलाफ विभेदकारी नीति अपनाते हैं।
भारत से प्रभावित है पाक की अफगान नीति: अमेरिकी जनरल
अमेरिका के एक शीर्ष सैन्य अधिकारी ने अमेरिकी कांग्रेस की एक समिति को बताया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है और इस तनाव से पाकिस्तान की अफगानिस्तान में रणनीति पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।
कर्ज़ नहीं वसूल पा रहे हैं सरकारी बैंक
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कर्ज में फंसी राशि मार्च 2014 तक के तीन वर्षों में तीन गुना से भी अधिक बढ़कर 2.17 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई। यह जानकारी सरकार ने संसद में दी है।
भू-अधिग्रहण: आग को सरकारी न्यौता
विकास हित में भूमि अधिग्रहण को सरकार और उद्योगों के लिए सुगम बनाने की मोदी सरकार की पहल ने मानो आग को न्यौता दे दिया है। सन 2013 का भू-अधिग्रहण कानून बदलने के अध्यादेश से देशभर में किसानों के बीच जो असंतोष फैला उसका एक नतीजा दिल्ली के ग्रामीण मतदाताओं के मतदान में दिखा, जिन्होंने भाजपा को एक भी सीट नहीं दी और जिस आम आदमी पार्टी को उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में ठुकराया था उसकी झोली भर दी।
सरकारी नीतियों पर कॉरपोरेट का साया
यूपीए सरकार के दौरान पत्रकारों और कॉरपोरेट लॉबी की सांठगांठ का खुलासा वाली घटना के बाद एनडीए सरकार में इस तरह की यह पहली घटना है जिसमें बड़ी-बड़ी कंपनियों, पत्रकारों और नौकरशाहों की संलिप्तता सामने आई है।
