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संसद के सोमवार से शुरू हो रहे अगले सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार के बीच लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है ताकि संसद का कामकाज सुचारू रूप से हो सके।

कोल्लम के निकट मंदिर में हुए हादसे को लेकर सख्त केरल उच्च न्यायालय ने राज्य में पूजा स्थलों के आसपास तेज आवाज वाली आतिशबाजी पर प्रतिबंधित लगा दिया। वहीं रविवार को पुत्तिंगल मंदिर हादसे के सिलसिले में मंदिर प्रबंधन समिति के सात सदस्यों सहित 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हादसे में अब तक 112 लोगों की मौत हो गई है।

संसद के बजट सत्र में सरकार जेएनयू मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हो गई। सोमवार को हुई सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने बताया कि जेएनयू मसले पर विभिन्न दलों की राय भिन्न है। ऐसे में सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार है।

संसद के कल से शुरू हो रहे बजट सत्र के काफी हंगामेदार रहने के संकेत हैं। सत्र शुरू होने से पहले आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने सरकार पर व्यवधान का एजेंडा तय करने का आरोप लगाया जबकि सरकार ने कहा कि वह जेएनयू समेत सभी मुद्दों पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है। हालांकि बैठक के बाद उसे सकारात्मक बताते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सभी दल इस पक्ष में थे कि संसद में कामकाज होना चाहिए।

हरियाणा में जाट आरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलन के स्थायी समाधान के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में सर्वसम्मति से आंदोलन खत्म करने की अपील की गई। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने विधानसभा के आगामी बजट सत्र में इस मुद्दे पर बिल लाने का भी आश्वासन दिया।

जेएनयू मुद्दे पर उठे विवाद की ध्वनि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी सुनाई दी। बैठक में विपक्षी दलों ने गिरफ्तार छात्र नेता पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने के खिलाफ विचार व्यक्त किया। दूसरी तरफ सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि छात्रों द्वारा की गई नारेबाजी अत्यंत आपत्तिजनक है।

संसद में गतिरोध कम करने के लिए सोमवार को हुई सर्वदलीय बैठक में ही कांग्रेस ने आक्रामक रूख अख्तियार कर लिया था। बैठक में कांग्रेस की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि जब तक सरकार विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, मध्‍य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्‍थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का इस्तीफा नहीं मांगती तब तक संसद में कामकाज नहीं होने दिया जाएगा।

संसद सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सोमवार को होने वाली सर्वदलीय बैठक से पहले ही सरकार और कांग्रेस में तकरार देखने को मिली। शनिवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक दूसरे को दोषी ठहराने का आरोप मढ़ा जाता रहा। कांग्रेस ने जहां सत्र में गतिरोध के लिए सरकार को जिम्मेवार ठहराया वहीं सरकार की ओर से कहा कि गया कि जब विदेश मंत्री अपना बयान देने के लिए तैयार हैं तो गतिरोध किस बात की है। लेकिन कांग्रेस विदेश मंत्री के इस्तीफे के साथ-साथ राजस्‍थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का भी इस्तीफा मांग रही है।

संसद सत्र सुचारू रूप से चले इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्यमंत्री की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। भूमि अधिग्रहण मुद्दे पर गतिरोध बरकरार है, इसके अलावा ललित मोदी और व्यापमं घोटाले को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश की लेकिन सरकार की ओर से इसका कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। विपक्षी दलों ने सत्र के दौरान सरकार को घेरने की तैयारी पूरी कर ली है।

विपक्ष के तीखे तेवरों को पहले से ही भांपते हुए सरकार ने सुषमा, वसुंधरा और शिवराज सिंह चौहान पर होने वाले हमलों का बचाव करने की रणनीति बनाई है।