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संसद में गतिरोध कम करने के लिए सोमवार को हुई सर्वदलीय बैठक में ही कांग्रेस ने आक्रामक रूख अख्तियार कर लिया था। बैठक में कांग्रेस की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि जब तक सरकार विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, मध्‍य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्‍थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का इस्तीफा नहीं मांगती तब तक संसद में कामकाज नहीं होने दिया जाएगा।

संसद सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सोमवार को होने वाली सर्वदलीय बैठक से पहले ही सरकार और कांग्रेस में तकरार देखने को मिली। शनिवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक दूसरे को दोषी ठहराने का आरोप मढ़ा जाता रहा। कांग्रेस ने जहां सत्र में गतिरोध के लिए सरकार को जिम्मेवार ठहराया वहीं सरकार की ओर से कहा कि गया कि जब विदेश मंत्री अपना बयान देने के लिए तैयार हैं तो गतिरोध किस बात की है। लेकिन कांग्रेस विदेश मंत्री के इस्तीफे के साथ-साथ राजस्‍थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का भी इस्तीफा मांग रही है।

गृह मंत्रालय के मुताबिक किसी भी धर्म के लोगों में आतंकी या कट्टरपंथी संगठन की विचारधारा के प्रति सहानुभूति आना एक बड़ी चिंता का विषय है। आईएस के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने बैठक बुलाई है।

संसद सत्र सुचारू रूप से चले इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्यमंत्री की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। भूमि अधिग्रहण मुद्दे पर गतिरोध बरकरार है, इसके अलावा ललित मोदी और व्यापमं घोटाले को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश की लेकिन सरकार की ओर से इसका कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। विपक्षी दलों ने सत्र के दौरान सरकार को घेरने की तैयारी पूरी कर ली है।

ललितगेट पर विपक्ष के निशाने पर आई सरकार ने आज साफ किया कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अपने खिलाफ लगे आरोपों पर संसद में बयान देने को तैयार हैं।

विपक्ष के तीखे तेवरों को पहले से ही भांपते हुए सरकार ने सुषमा, वसुंधरा और शिवराज सिंह चौहान पर होने वाले हमलों का बचाव करने की रणनीति बनाई है।

एफडीआई में संयोजित विदेशी निवेश सीमा की मांग लंबे समय से की जा रही है। विदेशी निवेशक से लेकर भारतीय कंपनियां तक ये मांग करती आ रही हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र द्वारा बुलाई गई नीति आयोग की बैठक में कांग्रेसशासित किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने हिस्सा नहीं लिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री भी बैठक में नहीं पहुंची। कांग्रेसशासित राज्यों के मुख्यमंत्री ने बैठक में न आने के बारे में कहा कि भूमि अधिग्रहण विधेयक पर चर्चा होनी है इसलिए बैठक में नहीं जा रहे हैं।

भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें ‌कि भूमि विधेयक उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न नहीं है मगर केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को फैसला लिया कि भूमि अध्यादेश फिर से जारी होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को यह अध्यादेश फिर भेजा जाएगा।

तमिलनाडु में सत्तारूढ़ दल अन्नाद्रमुक की सुप्रीमो जयललिता ने 22 मई को पार्टी विधायकों की एक बैठक बुलाई है।