आम आदमी पार्टी ने आज पाटर्ी से जुड़े निर्णय लेने वाली दूसरी सबसे बड़ी संस्था यानी नयी राष्टीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है, जिसमें सात महिलाओं समेत 19 नए नाम हैं।
उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन विवाद में केंद्र की याचिका पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सात सवालों का जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 3 मई की तारीख तय की है। इस बीच नैनीताल उच्च न्यायालय के फैसले पर स्थगन रहेगा जिसका मतलब हुआ कि 29 अप्रैल को सदन में शक्ति परीक्षण नहीं होगा और अगली सुनवाई तक राज्य में राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा।
भाजपा की दिल्ली इकाई ने आज से शुरू किए गए सम-विषम योजना के दूसरे चरण को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है और आरोप लगाया कि इस योजना की वजह से शहर के लोगों को रामनवमी के अवसर पर मंदिर जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
उस्मानिया विश्वविद्यालय के छात्रों के एक समूह द्वारा बुधवार को किये गए पथराव में सात पुलिसकर्मी घायल हो गए। छात्रों के समूह ने पुलिसकर्मियों पर तब पथराव किया जब पुलिस परिसर स्थित पानी की एक टंकी में मिले एक व्यक्ति के शव को निकालकर ले जा रही थी। इस घटना को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में तनाव उत्पन्न हो गया।
उत्तराखंड के गुरमीत सिंह ने शनिवार को जयपुर में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 20 किमी पैदल चाल का स्वर्ण पदक जीता जबकि रिकॉर्ड सात भारतीय रियो ओलिंपिक का क्वालीफाइंग स्तर हासिल करने में सफल रहे।
निजी क्षेत्र के इंडसइंड बैंक ने आज कहा कि उसने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करने वाले पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक डेविड हेडली को नकदी हस्तांतरित करते समय सभी नियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन किया था।
लश्कर ए तैयबा का पाकिस्तानी-अमेरिकी सदस्य डेविड हेडली 26/11 मामले में सरकारी गवाह बनाए जाने के बाद वीडियो लिंक के जरिये यहां एक अदालत के समझ पेश हुआ और उसने कहा कि वह 2008 में मुंबई में किए गए हमलों से पहले सात बार भारत आया था और लश्कर में उसका मुख्य संपर्क साजिद मीर के साथ था। मीर भी इस मामले में एक आरोपी है। हेडली पहली बार अदालत के समक्ष पेश हुआ है।
दक्षिणी ताइवान में शनिवार तड़के आए 6.4 तीव्रता के भीषण भूकंप से सात लोगों की मौत हो गई और सैंकड़ों लोग घायल हो गए। झटकों की वजह से एक उंचे आवासीय परिसर के ढह जाने के कारण उसके मलबे में दबने से सात लोगों की मौत हो गई। राहत व बचाव दल के लोग बचाव कार्य में लगे हुए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सही राय दी है कि प्रदूषण नियंत्रण के नियम-कानून इस तरह न लागू हों, जिससे अर्थव्यवस्था ही चौपट हो जाए। दिल्ली या केंद्र सरकार हड़बड़ी या दबावों के कारण पिछले कुछ अर्से से ऐसे कदम उठाती रही हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद विभिन्न मंत्रालयों में तालमेल और पूर्वाग्रहों-दबावों से हटकर पर्यावरण संरक्षण के प्रयास करने होंगे।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने जनता को हो रही असुविधा की बात कहते हुए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार से पूछा है कि वह सम-विषम योजना को एक सप्ताह तक के लिए सीमित क्यों नहीं कर सकती? उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से कहा, आपको यह मानना होगा कि आपके पास जनता को लाने-ले जाने के लिए पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन नहीं है।