अकाल के कगार पर खड़े बुंदेलखंड में कराए गए एक सर्वेक्षण पर स्वराज अभियान और बुदेलखंड आपदा राहत मंच ने अपनी तरफ से सफाई दी है। इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट में कहा गया था कि बुंदेलखंड के 108 गांव में से 38% गांव से खबर है कि वहां होली से लेकर अब तक भूखमरी या कुपोषण की वजह से मौत हुई है।
दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट मैच खेले जाने की उम्मीद बढ़ गई है। गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के खिलाफ बकाया मनोरंजन कर के संबंध में अदालत के अगले आदेश तक वह कोई भी कदम नहीं उठाए।
सामाजिक ताना-बाना समझना किसी के लिए भी आसान नहीं है। इस जटिलता को भी असगर वजाहत ने बहुत अच्छी तरह न सिर्फ समझा बल्कि उसे बयान करने का शिल्प भी कमाल का है। यह शब्द जाने-माने साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के हैं, जो उन्होंने असगर वजाहत की कहानियों को पढ़ने के बाद कहे थे।
दो अक्टूबर आने वाला है और एक बार फिर स्वच्छता अभियान जोर पकड़ रहा है। अलग-अलग क्षेत्रों की हस्तियां सफाई के महत्व को समझाने के लिए फिर मैदान में हैं। जनता के बीच स्वच्छता की महत्ता समझाने के लिए काम कर रही अभिनेत्री काजोल का कहना है कि समाज में स्वच्छता के मानकों को बनाए रखने का संदेश देने के लिए सरकार का समर्थन जरूरी है।
दिल्ली में प्याज खरीद घोटाले पर सफाई देने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने अखबारों तथा टेलीविजन चैनलों पर विज्ञापन देने में 23 लाख 65 हजार करोड़ रुपये बहा दिए। सरकार पर आरोप लगाया गया था कि इसने 18 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज खरीदकर दिल्ली में 40 रुपये में बिकवाए।
भाजपा सफाई कर्मचारियों के लिए फिर दांव चलने की तैयारी में। जबकि सैंकड़ों सफाई कर्मचारी सीवर-सेप्टिक टैंक में मर रहे हैं और केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर पूरी तरह खामोश हैं।
केंद्रीय संचार एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पर नियत डाक टिकट निकले जाने का मुद्दा उठाकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उनके आरोपों में एक तरफ आंशिक सच्चाई है तो दूसरी तरफ राजनीति की गंध भी है।
दाऊद इब्राहिम के खिलाफ भारत की ओर से गुप्त अभियान चलाए जाने की खबर को लेकर पर सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन राठौड़ को ट्वीटर पर देनी पड़ी सफाई। इस मुद्दे पर पर सोशल मीडिया के निशाने पर आ गए थे।
देश में पर्यावरण गंभीर खतरे में है। जन-जंगल-जमीन इस तरह प्रदूषित हो गया है कि साफ हवा और साफ पानी के लाले पड़े हुए हैं। ऐसे में पहले से लचर पर्यावरण कानूनों को मजबूत बनाने के बजाय केंद्र सरकार पर्यावरण कानूनों की समीक्षा के नाम पर पर्यावरण और लोगों के अधिकारों को रहन रखने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए पर्यावरण शब्द का मतलब निवेश का पर्यावरण बन गया है।