Search Result : "सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां"

फरवरी से दिल्ली मेट्रो के विभिन्न स्टेशन ई-कामर्स पोर्टलों के लिए टर्मिनल के रूप में भी काम करेंगे। ये आॅनलाइन खुदरा कंपनियां अपने ग्राहकों को चुनिंदा स्टेशनों पर उत्पाद की आपूर्ति का विकल्प देंगी ताकि वे अपनी सुविधा के अनुसार वहां से सामान ले सकें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुभाष चंद्र बोस की 119वीं जयंती पर उनसे जुड़ी 100 गोपनीय फाइलों की डिजिटल प्रतियां सार्वजनिक कीं। इन फाइलों से नेताजी की मृत्यु से जुड़े विवाद को समझने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने फाइलों को सार्वजनिक किया और इनकी डिजिटल प्रतियां भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में प्रदर्शित करने के लिए जारी कीं।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के विशेषज्ञों का दावा है कि मोबाइल टावरों के विद्युत चुंबकीय क्षेत्राें (ईएमएफ) से निकलने वाला विकिरण देश के बच्चों या व्यस्कों के स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव डालते हुए नहीं प्रतीत होते।

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्टार्ट अप योजना शुरू होने के साथ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि स्टार्ट अप कंपनियों को बढ़ावा देना और असहिष्णु होने में विरोधाभास है।

देश के अहम मुस्लिम संगठनों की प्रतिनिधि संस्था, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ए मुशावरत का मानना है कि मुसलमानों के लिए शिक्षा क्षेत्र में आरक्षण की बेहद जरूरत है। मुशावरत ने विभिन्न क्षेत्रों में मुसलमानों के पिछड़ेपन की वजह अब तक की सरकारों की नीतियों को बताया है।

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ विवाद में लगातार विपक्ष के हमलों का निशाना बने अरुण जेटली ने गुरुवार को केजरीवाल और उनकी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पदों पर बैठे लोगों को अभद्रता करने का अधिकार नहीं मिला हुआ है। जेटली ने आप समेत कांग्रेस पार्टी पर भी सार्वजनिक विमर्श के स्तर को गिराने का आरोप लगाया।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज दावा ‌किया कि भाजपा के खिलाफ सिर्फ कांग्रेस ही मजबूती से लड़ रही है।

अपने ऐलान पर खरा उतरते हुए पूर्व क्रिकेटर और भाजपा सांसद कीर्ति आजाद में डीडीसीए में हुए कथित फर्जीवाड़े का विस्‍तार से खुलासा किया है। हालांकि, डीडीसीए से जुड़े इनमें से अधिकांश आरोप पहले से उजागर हो चुके हैं।

दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर से निपटने के लिए सख्त कदम उठाते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज 2000 सीसी से अधिक क्षमता के इंजन वाली डीजल एसयूवी और कारों के दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजीकरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। फिलहाल यह रोक अगले साल 31 मार्च तक के लिए लगाई गई है। इसके अलावा पीठ ने एक और अहम निर्देश देते हुए 2005 से पहले के पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश करने पर भी रोक लगा दी है।

राजधानी में नए डीजल वाहनों के रजिस्‍ट्रेशन पर प्रतिबंध के आदेश की चलते पहले से बुक वाहनों की आपूर्ति को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई है। इससे वाहन कंपनियों को हजारों करोड़ रपये के तात्कालिक नुकसान की आशंका है। इस बारे में कंपनियों ने सरकार से गुहार लगाई है।