हिमालय से अखंड भारत प्रसारण
हिंदी वाले वात्स्यायन तो वैदिक परंपरा में पीछे रहे। संस्कृत के वात्स्यायन ने 'कामसूत्र’ लिखा।
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बी.एस. बस्सी का नाम सूचना आयुक्त बनने के दावेदारों में शामिल
दिल्ली पुलिस आयुक्त भीम सैन बस्सी केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद के दावेदारों में शामिल हैं। पद के लिए तीन लोगों का नाम अंतिम रुप से चुना गया है जिनमें बस्सी का नाम भी शामिल है।
उत्तर प्रदेशः उपचुनाव में सपा का सीधा मुकाबला भाजपा के साथ
उत्तर प्रदेश में विधानसभा की तीन सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में सीधा मुकाबला भाजपा और प्रदेश की सत्तासीन समाजवादी पार्टी के बीच है। जबकि बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करती।
फिल्म फेलिसिटेशन ऑफिस खोलेगी सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कलाकारों को स्वतंत्र रूप से काम करने की सुविधा मुहैया कराने के लिए यहां फिल्म फेलिसिटेशन ऑफिस खोलने का फैसला किया है।
अब सेंसर बोर्ड पर चलेगी श्याम बेनेगल की कैची!
अक्सर फिल्मों सीन पर कैचियां चलाने वाले सेंसर बोर्ड को अब खुद एक कसौटी से गुजरना है। केंद्र सरकार ने जाने-माने फिल्मकार श्याम बेनेगल को फिल्मों के प्रमाणन की मौजूदा व्यवस्था पर सुझाव देने का जिम्मा दिया है। श्याम बेनेगल को यह जिम्मेदारी मिलने के साथ ही सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज निहलानी को हटाए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं।
एफटीआईआई मामला: बातचीत फिर फेल
फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद से अभिनेता गजेंद्र चौहान को हटाने की छात्रों की मांग को लेकर 100 दिन से अधिक समय से जारी गतिरोध समाप्त करने में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों और एफटीआईआई छात्रों के बीच आज ताजा दौर की बैठक असफल रही।
दाऊद के खिलाफ गुप्त अभियान पर राठौड़ को देनी पड़ी सफाई
दाऊद इब्राहिम के खिलाफ भारत की ओर से गुप्त अभियान चलाए जाने की खबर को लेकर पर सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन राठौड़ को ट्वीटर पर देनी पड़ी सफाई। इस मुद्दे पर पर सोशल मीडिया के निशाने पर आ गए थे।
ट्वीटर पर 140 अक्षरों की संदेश सीमा समाप्त
सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर ने सीधे संदेशों के लिए 140अक्षरों की सीमा समाप्त कर दी है। लेकिन ट्वीट करने के लिए अब भी 140 अक्षरों की पाबंदी जारी रहेगी।
चैनलों पर अभिव्यक्ति की आजादी यूं दबा रही सरकार
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति के स्वरों को पर्याप्त जगह देना ही नहीं बल्कि इन स्वरों का संरक्षण देना भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है। मगर ऐसा लगता है कि हमारी केंद्र सरकार असहमति की छोटी से छोटी आवाज भी नहीं सुनना चाहती। तभी तो उसने देश के तीन बड़े समाचार चैनलों को याकूब मेमन की फांसी के कवरेज पर नोटिस जारी कर दिया है।
सन टीवी विवाद से पीएमओ ने पल्ला झाड़ा
द्रमुक के कलानिधि मारन और दयानिधि मारन बंधुओं के सन टीवी समूह के 33 चैनलों को सुरक्षा क्लीयरेंस वापस ले लेने के केंद्रीय गृहमंत्रालय के फैसले में दखल देने का प्रधानमंत्री कार्यालय का कोई इरादा नहीं है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इन चैनलों को सुरक्षा क्लीयरेंस देने के पक्ष में है। दोनों मंत्रालय इस बारे में आमने-सामने हैं।
