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चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के खतम होते ही लगता है कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी का भी जादू खतम हो चला है। वर्तमान आर्इपीएल में 11 मैचों में से 8 में हारकर धाेनी की नई टीम पुणे टूर्नामेंट की खिताबी रेस से बाहर हो गई है। लचर प्रदर्शन के बाद धोनी की क्रिकेट तथा कप्‍तानी क्षमता पर सवालिया निशान उठने लगे हैं।

बिहार के गया में जदयू पार्षद के पुत्र ने शनिवार की रात गाड़ी ओवरटेक करने पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। कथित हत्या के मामले में पुलिस ने पार्षद के पति और पार्षद के अंगरक्षक राजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है जबकि आरोपी पुत्र फरार है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में 9 फरवरी को घटी विवादास्पद घटना के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए दंड के विरोध में 25 छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के चौथे चरण के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज मतदान जारी है। शुरुआती चार घंटे में 11 बजे तक 42 फीसद मतदान दर्ज किया गया। इस चरण में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के कई मंत्रियों के भाग्य का फैसला होगा।

छात्र राजनीति का इतिहास बहुत पुराना है। राष्ट्र के नव-निर्माण से लेकर आज तक यह जारी है। हाल में भारत के विश्वविद्यालयों से एक आंधी उठी है जो हो सकता है देश की राजनीति के लिए बवंडर साबित हो

बाएं हाथ के 37 वर्षीय तेज गेंदबाज जहीर खान ने टेस्ट और एकदिवसीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। लेकिन उन्हें हमेशा इसी बात के लिए याद किया जाएगा कि उन्होंने ही भारतीय गेंदबाजों में विश्वास भरा कि रिवर्स स्विंग पाकिस्तानी गेंदबाजों की बपौती नहीं है।

पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा समिति के आदेश का अध्ययन करने और छह सप्ताह के अंदर अपनी सिफारिशें देने के लिए गठित बीसीसीआई के चार सदस्यीय कार्यसमूह में शामिल किया गया है। आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला इस समिति के अध्यक्ष होंगे।

टेलीविजन पर नया धारावाहिक आने वाला है, फिर भी न माने बदतमीज दिल। अगले हफ्ते से शुरू हो रहे इस शो में युवा दिलों की धड़कन पर्ल पूरी मुख्य भूमिका में हैं।

कैप्‍टन सौरभ कालिया के साथ हुई दरिंदगी को अंतरराष्‍ट्रीय न्‍यायालय में उठाना मोदी सरकार को भी संभव नहीं लगता।

कारगिल शहीद सौरभ कालिया मामले पर बदला सरकार का रुख। विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज ने कहा कि शहीद सौरभ कालिया सहित पांच अन्य भारतीय जवानों को न्याय दिलाने के लिए केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगी। केंद्र सरकार ने आज ही यह निर्णय लिया है। इससे पहले संसद में विदेश राज्‍यमंत्री वीके सिंह की ओर से दिए जवाब के हवाले से खबर आई थी कि सरकार इस मामले को अंतरराष्‍ट्रीय न्‍यायालय में नहीं ले जाना चाहती है।