खूंखार आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने यमन के अदन शहर में आज हुए एक कार बम हमले की जिम्मेदारी का दावा किया है जिसमें अदन के गवर्नर की मौत हो गई। यह विस्फोट शहर के एक रिहाइशी इलाके में हुआ। इस हमले में गवर्नर जफर साद के अलावा उनके साथ रहे कई सुरक्षकर्मियों की भी मौत हो गई।
स्मार्ट सिटी से जुड़ी योजनाओं को तैयार करने में अपने योगदान के प्रति देश के नागरिकों ने काफी उत्साह दिखाया है। शहरी क्षेत्रों के 15 लाख से भी ज्यादा नागरिकों ने ‘MyGov.in’ (मेरी सरकार) का इस्तेमाल करते हुए अपने विचारों एवं सुझावों को पेश करके इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा लिए गए दो फैसलों से देश में महंगाई की आग और भड़कने वाली है। एक फैसला पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ोतरी का है जिसके तहत केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेट्रोल पर 1.6 रुपये और डीजल पर 40 पैसे प्रति लीटर की दर से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है।
सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए सभी तरह की करयोग्य सेवाओं पर 0.5 प्रतिशत स्वच्छ भारत सेस वसूलने का फैसला किया है। यह उपकर पहले से लागू 14 प्रतिशत सर्विस टैक्स के अतिरिक्त होगा। यानी अब कुल मिलाकर 14.5 फीसदी सर्विस टैक्स देना होगा। इससे चालू वित्त वर्ष के बचे महीनों में जनता की जेब पर 400 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
दो अक्टूबर आने वाला है और एक बार फिर स्वच्छता अभियान जोर पकड़ रहा है। अलग-अलग क्षेत्रों की हस्तियां सफाई के महत्व को समझाने के लिए फिर मैदान में हैं। जनता के बीच स्वच्छता की महत्ता समझाने के लिए काम कर रही अभिनेत्री काजोल का कहना है कि समाज में स्वच्छता के मानकों को बनाए रखने का संदेश देने के लिए सरकार का समर्थन जरूरी है।
भाजपा सफाई कर्मचारियों के लिए फिर दांव चलने की तैयारी में। जबकि सैंकड़ों सफाई कर्मचारी सीवर-सेप्टिक टैंक में मर रहे हैं और केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर पूरी तरह खामोश हैं।
हाल में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक भारत में शहरों की तुलना में गांवों में बच्चों का टीकाकरण कराने की दर बेहतर है जबकि पहले के अध्ययनों के परिणामों में इसके विपरीत बात कही गई थी। इसके साथ ही टीकाकरण की दर के मामले में मुसलमानों के बजाए हिंदू परिवारों के बच्चे बेहतर स्थिति में हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में 100 स्मार्ट शहर बनाने के सपने को साकार करने की दिशा में केंद्र सरकार ने कदम बढ़ाया है। स्मार्ट सिटी योजना में शामिल 98 शहरों की सूची जारी की गई है। इस सूची में उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा 13 शहरों को जगह मिली है लेकिन पटना, शिमला, मुंबई, बेंगलूरु, कोलकाता, त्रिवेंद्रम समेत 9 राज्यों की राजधानियों को बाहर रखा गया है। कई प्रमुख शहरों का योजना में शामिल नहीं होना बड़ा मुद्दा बना सकता है।