केंद्र और दिल्ली सरकार की नाक के नीचे हजारों दलित परिवारों के लिए पीने लायक साफ पानी, बच्चों के लिए शिक्षा, सिर छिपाने लायक छोटे फ्लैट, गंदी नालियां और शौचालय साफ करने के लिए सामान और उचित मजदूरी नहीं है।
उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा शहर में मंगलवार को प्रदर्शनकारी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों की फायरिंग में मरने वालों की संख्या तीन हो गई है। इन मौतों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस कार्रवाई के दौरान चोट लग जाने की वजह से आज एक युवक की मौत हो गई। इससे पहले हादसे में कल घायल हुई एक महिला ने बुधवार की अहले सुबह एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। लोगों के गुस्से और अलगाववादी समूहों के घटना के विरोध में हड़ताल के आह्वान को देखते हुए प्रशासन ने हंदवाड़ा में कर्फ्यू लगाने के साथ ही श्रीनगर समेत कई क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लगा दी है।
दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के 77 कॉलेजों में से 22 से ज्यादा कॉलेज बिना किसी स्थायी प्रिंसिपल के चल रहे हैं। इससे नाराज विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ ने नियुक्ति की प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने की मांग की है।
रक्षा क्षेत्र के नए खिलाड़ी उद्योगपति अनिल अंबानी ने रक्षा क्षेत्र की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि नई कंपनियों को अनुभव की कमी का हवाला देकर इस क्षेत्र में अवसरों से वंचित किया जा रहा है। अंबानी ने इसे प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने का निहित स्वार्थों का तिकड़म बताया।
ब्रसेल्स हमलों के बाद भड़की मुस्लिम विरोधी भावनाओं के बीच पोप फ्रांसिस ने मुस्लिम, ईसाई एवं हिंदू शरणार्थियों को एक ही ईश्वर की संतान बताते हुए उनके पैर धोए और उन्हें चूमा।
इंटरनेट सेवा की पेशकश में और प्रतिस्पर्धा लाने की अपील करते हुए वोडाफोन समूह के प्रमुख वित्तोरियो कोलाओ ने फेसबुक द्वारा शुरू की गई फ्री बेसिक्स पहल को लेकर दावा किया कि इससे भारत में सिर्फ एक प्रभावशाली कंपनी को फायदा मिल रहा था।
खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने बांग्लादेश में भारत की सीमा से सटे एक मंदिर के हिंदू पूजारी की नृशंस हत्या का दावा किया है। बंदूक और चाकू के इस्तेमाल से की गई पुजारी की हत्या हिंदुओं के खिलाफ इस आतंकी संगठन का पहला हमला है।
पाकिस्तान की सिंध विधानसभा ने आज हिंदू विवाह अधिनियम पारित कर उसे देश का ऐसा पहला प्रांत बना दिया जहां अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय अपनी शादियों का पंजीकरण कराएगा। हालांकि, एक प्रमुख हिंदू संगठन ने इस ऐहितासिक विधेयक से एक विवादास्पद उपबंध हटाने की मांग की है।