उत्तर कोरिया के प्रमुख किम जोंग उन की मौसी न्यूयार्क में गुमनामी में अपना जीवन बिता रही हैं। 1998 में अपना देश छोड़ने के बाद से वह न्यूयॉर्क में एक ड्राई क्लीनिंग चला रही हैं।
कांग्रेस ने गुरुवार को राज्यसभा में सवाल किया कि बुधवार को सदन में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकाॅप्टर सौदे के मुद्दे पर चर्चा के दौरान मनोनीत सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने रक्षा मंत्राालय, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के जिन गोपनीय संवेदनशील दस्तावेजों का संदर्भ दिया था, वे दस्तावेज उन्हें कैसे हासिल हुए।
बीसीसीआई ने राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के लिए सितारा बल्लेबाज विराट कोहली का नाम खेल मंत्रालय को भेजा है। अर्जुन पुरस्कार के लिए कलात्मक बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे को नामांकित किया गया है।
रेल बजट में इस बार भले ही किराया बढोतरी का कोई प्रस्ताव नहीं हो लेकिन यात्रियों को आगामी दिनों में अतिरिक्त सुविधाओं वाली नई ट्रेनों में यात्रा करने में ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा।
कर्मचारियों के लिए छह फीसद महंगाई भत्ते (डीए) की किश्त की घोषणा कर केन्द्र सरकार ने चुनावी राज्यों वाली सरकारों पर दबाव बना दिया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केन्द्र की मोदी सरकार की घोषणा से बौखलाई बताई जा रही हैं, क्योंकि वहां सरकारी कर्मचारियों के स्तर पर चुनौतियां ज्यादा हैं। बंगाल सरकार के कर्मचारियों तनख्वाह केन्द्र से अब 54 फीसद कम हो गई है। अब ममता बनर्जी राज्य सरकार के कर्मचारियों को खुश करने का रास्ता ढूंढ रही हैं। यही हाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी है। हालांकि, इन राज्यों में तनख्वाहें छह से 12 फीसद ही कम हैं। इसलिए, कर्मचारियों की नाराजगी की चिंता नेताओं को कम है।
दीपिका पादुकोण एक अभियान शुरू करने वाली हैं जो अवसाद से जुड़ी मानसिक समस्या के खिलाफ उनकी लड़ाई से जुड़ा हुआ है। दीपिका का कहना है कि वह खुद इस समस्या को झेल चुकी हैं।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आखिरकार सरकार की बात माननी पड़ी। देश के इतिहास में पहली बार केंद्रीय विश्वविद्यालय के किसी कुलपति को राष्ट्रपति ने बर्खास्त किया है। यह मामला केंद्रीय मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद विश्व भारती के कुलपति सुशांत दत्तागुप्ता को हटाने से जुड़ा है।
श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) तथा स्वास्थ्य बीमा प्रदाता ईएसआईसी को निर्देश दिया है कि नयी कंपनियों (स्टार्टअप) को तीन साल के लिए निरीक्षण व रिटर्न दाखिल करने से छूट दी जाए।