Advertisement

Search Result : "All-India Muslim Personal Law Board"

कश्मीर समस्‍या : राजनाथ के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनधिमंडल श्रीनगर पहुंचा

कश्मीर समस्‍या : राजनाथ के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनधिमंडल श्रीनगर पहुंचा

गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनधिमंडल रविवार को श्रीनगर पहुंचा। घाटी में बुरहान वानी की मौत के बाद जारी हिंसा के कारण वहां दो महीने से हिंसा जारी है। अब तक वहां 72 लोगों की मौत हो गई है। हालात काबू में नहीं हैं। रवानगी से पहले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक में सरकार की तरफ से गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा अरुण जेटली, अनंत कुमार, रामविलास पासवान शामिल हुए।
कश्‍मीर में पैलेट गन की बजाए पावा के इस्‍तेमाल को मंजूरी

कश्‍मीर में पैलेट गन की बजाए पावा के इस्‍तेमाल को मंजूरी

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने पैलेट गनों के विकल्प के रूप में भीड़ नियंत्रित करने के लिए मिर्च पाउडर भरे ग्रेनेडों के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। सिंह ने रविवार को अपने नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के अशांत कश्मीर के दौरे से पहले यह मंजूरी प्रदान की है।
धार्मिक नेताओं ने गंगा संरक्षण के लिए सरकार को प्रस्ताव सौंपा

धार्मिक नेताओं ने गंगा संरक्षण के लिए सरकार को प्रस्ताव सौंपा

विभिन्न धर्मों और पंथों से नाता रखने वाले करीब 25 धार्मिक समूहों के प्रमुखों ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि वह गंगा के संरक्षण के लिए नया कानून बनाए। गंगा दुनिया की उन नदियों में शामिल है जिन्हें सबसे ज्यादा खतरा है।
बदलाव : लोढ़ा समिति ने बीसीसीआई को 30 दिसंबर की दी डेडलाइन

बदलाव : लोढ़ा समिति ने बीसीसीआई को 30 दिसंबर की दी डेडलाइन

लोढा समिति ने बीसीसीआई के सामने सर्वोच्च परिषद के गठन और आम सालाना बैठक (एजीएम) आयोजित करने के लिए 15 दिसंबर की समयसीमा तय की है जबकि आईपीएल की नई संचालन परिषद गठित करने के लिए 30 दिसंबर की समयसीमा तय की गई है।
मध्यप्रदेश : ईद पर हिंदू और दिवाली पर मुस्लिमों का अवकाश निरस्‍त

मध्यप्रदेश : ईद पर हिंदू और दिवाली पर मुस्लिमों का अवकाश निरस्‍त

मध्‍यप्रदेश में धर्म के आधार पर छुट्टी देने के आदेश के बाद हड़कंप मच गया है। नए आदेश में कहा गया है कि दीपावली पर मुस्लिमों और ईद के दिन हिन्दू कर्मचारी को अवकाश नहीं दिया जाएगा। मप्र ओपन स्कूल ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए यह नए आदेश जारी किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने इस फैसले को लोकतंत्र की हत्या करने वाला बताया।
कैबिनेट ने दी मंजूरी, किराए की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा होगी

कैबिनेट ने दी मंजूरी, किराए की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा होगी

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को किराए की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी। इसमें किराये की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान किए गए हैं। इस तरह की प्रक्रिया के बच्चों के अभिभावकों को कानूनी मान्यता देने का प्रावधान है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार किराये की कोख मसौदा विधेयक 2016 का लक्ष्‍य किराये की कोख संबंधी प्रक्रिया के नियम को बेहतर करना है।
दिग्विजय बोले, भागवत जी शुक्र है आेलंपिक में महिलाओं ने लाज बचा ली

दिग्विजय बोले, भागवत जी शुक्र है आेलंपिक में महिलाओं ने लाज बचा ली

राष्ट्रीय स्वयं सेवक प्रमुख मोहन भागवत ने आगरा में महिलाओं और उनके घरेलू कामकाज को लेकर बयान दिया था। जिस पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा है। उन्‍होंने ट्वीट किया है कि मोहन भागवत जी ये तो ख़ैर मनाइये कि महिलाओं ने ओलंपिक खेलों में भारत की लाज रख ली, यदि आपका बस चले तो उन्हें चूल्हा चक्की से बाहर ही ना आने दो।
प्रस्तावित कानून के तहत यौन सुख की मांग करना भ्रष्टाचार होगा

प्रस्तावित कानून के तहत यौन सुख की मांग करना भ्रष्टाचार होगा

संसद की एक समिति ने भ्रष्टाचार विरोधी एक नए कानून को प्रस्तावित किया है जिसके तहत किसी काम के एवज में यौन सुख की मांग को रिश्वत के तौर पर माना जाएगा और इसके लिए दंड का प्रावधान होगा।
महानतम खिलाडि़यों में मेरी गिनती होनी चाहिए: बोल्ट

महानतम खिलाडि़यों में मेरी गिनती होनी चाहिए: बोल्ट

दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट ने कहा कि उनकी गिनती पेले, मोहम्मद अली और माइकल फेल्प्स जैसे खेल के महानायकों में होनी चाहिए। जमैका के खिलाड़ी ने 200 मीटर रेस जीतने के बाद कहा, मैं महानतम में से एक होने की कोशिश कर रहा हूं। अली और पेले की कतार में शामिल होना चाहता हूं।
अल्‍पसंख्‍यक दर्जा : एएमयू ने कहा, केंद्र के बदले स्‍टैंड के पीछे राजनीति

अल्‍पसंख्‍यक दर्जा : एएमयू ने कहा, केंद्र के बदले स्‍टैंड के पीछे राजनीति

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि भाजपा नीत केंद्र सरकार ने अल्‍पसंख्‍यक मामले में जो स्टैंड बदला है, उसके पीछे राजनीतिक विचारधारा मुख्‍य वजह है। विश्वविद्यालय के मुताबिक, केंद्र का फैसला तर्कसंगत नहीं है, अनुचित है और राजनीतिक वजहों से लिया गया है।