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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किसान यात्रा पर निकले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सेल्फी और वादे की मशीन बन चुके मोदी हिन्दुस्तानियों के बीच नफरत फैलाने में खासतौर पर दक्ष हैं।

राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन की युनाइटेड रशिया पार्टी को देश के संसदीय चुनाव में आसान और बड़ी जीत हासिल हुई है। यह नतीजा साल 2018 में पुतिन के चौथी बार राष्ट्रपति बनने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

समाजवादी पार्टी में पारिवारिक कलह समाप्त होने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज कहा कि मुलायम सिंह यादव ने अपने भाई शिवपाल यादव को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष इसलिए बना दिया ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में सपा की हार का ठीकरा बेटे अखिलेश यादव पर न फूटने पाए।

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बड़े जोरशोर और आक्रामक तरीके से मतदाताओं को लुभाने में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर पार्टी ने संकेत दिया कि वह चुनाव के लिए किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं कर रही है।

चुनाव आयोग ने कथित लाभ के पद पर होने के लिए 21 आप विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिका में नये आरोपों पर ध्यान देने से मना कर दिया लेकिन साथ ही मामले में दायर तथाकथित दूसरी याचिका का संज्ञान ना करने की विधायकों की अर्जी भी खारिज कर दी।

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सकता है और बहुजन समाज पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर सकती है। यह दावा एक ओपिनियन पोल में किया गया है।

हरियाणा में करनाल से भाजपा सांसद अश्विनी चोपड़ा ने भाजपा को आगाह करने वाला बयान दिया है। उन्‍होंने साफ कहा है कि पंजाब में भाजपा की हालत पतली है। पार्टी को व़हां अकाली दल से गठबंधन का खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

भाषा और पढ़ाई के माध्यम को लेकर गोवा सरकार और आरएसएस से दो-दो हाथ करने के बाद भारतीय भाषा सुरक्षा मंच ने अगले विस चुनाव में भाजपा को सीधी चुनौती देने का फैसला किया है। संघ के पूर्व गोवा प्रमुख सुभाष वेलिंगकर भारतीय भाषा सुरक्षा मंच के अध्यक्ष हैं। अब उन्होंने भाषा सुरक्षा मंच को राजनीतिक संगठन बनाकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है।

लोकसभा-विधानसभा चुनाव साथ-साथ कराए जाने की बहस को मोदी सरकार अब निर्णायक मोड़ पर ले जाने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से पब्लिक फोरम में इस मुद्दे को रखने और बाद में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भी सहयोग मिलने से केंद्र सरकार अब आम राय के जरिए दूसरे अन्‍य दलों पर मसले में साथ आने का दबाव डालने वाली है। सरकार को 3 दिनों के अंदर 6000 से अधिक लोगों ने अपनी राय दी है। इनमें अधिकतर ने दोनों चुनाव को साथ कराने के प्रस्ताव को समर्थन दिया है।

सुप्रीम कोर्ट में दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका दायर की गई है। इस पर कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग से उनका विचार जानना चाहा है। याचिका में एक साल के अंदर प्रकरणों की सुनवायी करके दोषी पाए जाने वाले नेताओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गयी है।