Advertisement

Search Result : "Bangladesh High Commission"

गुजरात दंगाः निचली अदालत को और तीन महीने की मोहलत

गुजरात दंगाः निचली अदालत को और तीन महीने की मोहलत

उच्चतम न्यायालय ने गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसायटी नरसंहार मामले की कार्यवाही पूरी करने के लिए अहमदाबाद की अदालत को आज तीन महीने की और मोहलत दे दी। नरसंहार की इस घटना में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी सहित 68 व्यक्ति मारे गये थे।
भारत-बांग्लादेश सीमा समझौते पर अमल

भारत-बांग्लादेश सीमा समझौते पर अमल

चार दशक से अधिक समय तक इंतजार के बाद भारत और बांग्लादेश अपने ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौते का क्रियान्वयन होने के साथ कल से 162 एन्क्लेवों का आदान-प्रदान शुरू करेंगे।
अदालत ने की सलमान की याचिका मंजूर

अदालत ने की सलमान की याचिका मंजूर

राजस्थान उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अभिनेता सलमान खान की एक याचिका को मंजूर कर बॉलीवुड के दबंग को थोड़ी राहत दी है। इस याचिका में खान ने गवाहों के पुनर्परीक्षण किए जाने की इजाजत मांगी थी।
पटना हाईकोर्ट से नीतीश कुमार को झटका

पटना हाईकोर्ट से नीतीश कुमार को झटका

कुछ ही महीनों में होने वोले बिहार विधानसभा के चुनावों की तैयारी में लगे नीतीश कुमार को पटना हाइकोर्ट ने झटका दे दिया है। पिछले 9 जून को शुरू हुआ बढ़ चला बिहार अभियान राज्य के आगामी चुनाव से पहले नीतीश कुमार की जनता तक पहुंच बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
एलजी को पत्र लिख बोले केजरी, आप और मोदी जीते

एलजी को पत्र लिख बोले केजरी, आप और मोदी जीते

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को उप राज्यपाल नजीब जंग द्वारा दिल्ली में सरकार का मतलब उप राज्यपाल बताए जाने पर उन पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह के बयान का नतीजा तानाशाही होगा तथा जंग का रुख इस लोकतांत्रिक देश में ना सिर्फ असंवैधानिक बल्कि हास्यास्पद है।
दिल्ली सरकार के विज्ञापन नहीं रोकेगी अदालत

दिल्ली सरकार के विज्ञापन नहीं रोकेगी अदालत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को कथित रूप से सार्वजनिक कोष बरबाद कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को महिमामंडित करने वाला प्रचार अभियान एवं प्रसारित करने से रोकने से आज इनकार कर दिया।
व्यापमंः हाईकोर्ट ने टाला सीबीआई जांच का मामला

व्यापमंः हाईकोर्ट ने टाला सीबीआई जांच का मामला

व्यापमं घोटाले की सीबीआई जांच के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अर्जी पर हाईकोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि जब इस मामले में पहले ही सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच की अपील की जा चुकी है जिस पर नौ जुलाई को सुनवाई होनी है इसलिए इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही हाईकोर्ट अपना रूख तय करेगा। हाईकोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 20 जुलाई को करेगा।
भाजपा नेताओं से मिलने दिल्ली पहुंचे ‌‌शिवराज

भाजपा नेताओं से मिलने दिल्ली पहुंचे ‌‌शिवराज

व्यापमं घोटाले को लेकर खड़े हुए विवाद को लेकर विपक्ष से कड़े प्रहार का सामना कर रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को दिल्ली पहुंचे। बताया जा रहा है कि चौहान दिल्ली प्रवास के दौरान भाजपा के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। मीडिया से बातचीत में शिवराज ने इस्तीफा देने की खबरों से इंकार किया।
शिवराज ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले क्यों लगा दी अर्जी

शिवराज ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले क्यों लगा दी अर्जी

घोटाले की आंच से घिरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाकर सीबीआई से जांच कराने की जो सिफारिश की है उसे लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है। क्योंकि 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास और वकीलों के समूह की याचिका पर सुनवाई होनी है।
Advertisement
Advertisement
Advertisement