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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी चुनाव से पहले मुस्लिम समुदाय को पार्टी की तरफ आकर्षित करने के लिए प्रगतिशील पंचायत के आयोजन का फैसला किया है। जिसमें मुस्लिमों के उत्थान और उन्हें विकास की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। मोदी सरकार 'प्रगतिशील पंचायत' के नाम से देशभर में आयोजन करने के साथ साथ मुस्लिमों की समस्या का समाधान तुरंत ढूंढने की कोशिश भी करेगी।

देश के सरकारी विभागों में भ्रष्‍टाचार एक आम बात है। कई बार सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अवैध संपत्ति का मामला सार्वजनिक किया गया है। इसी क्रम में गत दिनों पंजाब में भी सीबीआई ने सरकारी अधिकारियों के भ्रष्‍टाचार को उजागर किया। यहां पिछले कुछ सालों में 800 सरकारी अधिकारी भ्रष्‍टाचार में संलिप्‍त पाए गए हैं।

अर्थव्यवस्था में कालेधन पर अंकुश लगाने के लिये तीन लाख रुपये से अधिक राशि के नकद लेनदेन और व्यक्तिगत स्तर पर 15 लाख रुपये से अधिक नकद राशि रखने पर रोक होनी चाहिये। यह सुझाव कालेधन पर गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने दिया है।

बीफ यानी गाय के मांंस पर प्रतिबंध और चमड़े के परिवहन में आ रही दिक्‍कत के बाद क्रिकेट की गेंद के दामों में दोगुनी बढ़ोतरी हो गई है। जो गेंद एक साल पहले 400 रुपए की मिलती थी वहीं अब 800 रुपए की मिल रही है। उत्‍तर प्रदेश के कई इलाकों में बीफ पर बैन है। इसके अलावा गाय के चमड़ेे का परिवहन करने में अब ट्रांसपोर्टर रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इस वजह से गाय के चमड़े की किल्लत हो गई है। गाय के चमड़े से क्रिकेट की लाल गेंद बनाई जाती है। एक गाय के चमड़े से करीब तीन दर्जन गेंद तैयार की जा सकती हैं।

अपराधों से घिरे और आर्थिक तंगहाली की मार झेल रहे रियो दि जिनेरियो में ठीक एक महीने बाद ओलंपिक खेल शुरू होंगे और इसके साथ ही खेलों के महाकुंभ की मेजबानी करने वाला यह पहला दक्षिण अमेरिकी शहर बन जायेगा।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्पष्ट किया है कि वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद मामले में नकद भुगतान दो लाख रुपये से अधिक होने पर ही स्रोत पर कर वसूली (टीसीएस) लागू होगी।

खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को कहा कि तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मार्च 2016 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में यह कानून लागू हो चुका है जबकि 14 राज्य इसे लागू करने की प्रक्रिया में हैं।

कुपोषण एक ऐसी बीमारी जो कि बच्चों के विकास में बाधक ही नहीं बल्कि समाज के लिए चिंता का विषय है। कुपोषण से मुक्ति की सरकार लाख कोशिशें कर ले लेकिन इससे मुक्ति एक सपना बन गया है। राष्ट्रीय प्रतिष्ठान और सेव द चिल्ड्रेन के लिए किए जा रहे शोध के दौरान पाया गया कि सरकारी आंकड़े कुपोषण को लेकर कुछ और स्थिति बताते हैं जबकि जमीनी हकीकत कुछ और होती है।