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SC-ST एक्ट मामले में मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाएगी: थावरचंद गहलोत

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सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कथित उत्पीड़न के...
सुप्रीम कोर्ट का फैसला- SC-ST एक्‍ट में पब्लिक सर्वेंट की नहीं होगी तत्‍काल गिरफ्तारी

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अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में अब पब्लिक सर्वेंट की तत्काल गिरफ्तारी...
नागरिकता के दावे के लिए पंचायत सचिव का प्रमाण पत्र किया जा सकता है इस्तेमालः सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पंचायत सचिव या कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र नागरिकता के...
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