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हाल ही में अपनी बेटी की भव्य शादी को लेकर चर्चा में रहे खनन कारोबारी जी जनार्दन रेड्डी मंगलवार को आयकर विभाग की जांच के घेरेे में आ गए। विभाग ने उनसे शादी के खर्च के बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा और उनकी कंपनियों के कार्यालयों की छानबीन की। अधिकारियों ने बताया कि आयकर विभाग ने रेड्डी को उनकी बेटी की शादी के खर्च के संदर्भ में ब्यौरा मांगते हुए एक प्रशनावली दी और कहा कि वह 25 नवंबर तक जवाब दें।

नोटबंदी के फैसले से परेशान किसानों को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस समय चूंकि बुआई का समय है, इसलिए इसको देखते हुए किसान बीजों की खरीद में पूराने 500 रुपये के नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आनुषंगिक संगठन भारतीय मजदूर संघ के सदस्य आज वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिला। साथ में वित्त मंत्रालय ने कई ट्रेड यूनियंस की बैठक भी बुलाई है।

तमिलनाडु में कावेरी मुद्दे पर किसानों और विपक्षी दलों ने केंद्र से तुरंत कावेरी प्रबंधन बोर्ड (सीएमबी) की स्थापना की मांग करते हुए विभिन्न जगहों पर रेलो को रोक कर धरना और प्रदर्शन किया।

दिल्ली की एक संस्था ने देश में रोजगारों के अवसर पर किए गए अध्ययन के आधार पर दावा किया है कि साल 2050 तक देश में 70 लाख रोजगार समाप्त हो जाएंगे। अध्ययन में कहा गया है कि ऐसा नए रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं होने औप पूराने अवसरों के समाप्त होते जाने की वजह से होगा।

भारतीय किसान यूनियन ने गन्ना ‌किसानों की समस्याओं को लेकर 14 अक्टूबर को लखनऊ में बड़ी किसान पंचायत करने की घोषणा की है। यूनियन का दावा है कि पंचायत में प्रदेश के हर ब्लाक से कम से कम 100 किसान कार्यकर्ता शिरकत करेंगे।

राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने झारखंड में निहत्‍थे किसानों की हत्या की निंदा करते हुए कहा है कि भाजपा का जमीर मर चुका है। भाजपा अब गरीब किसानों की जमीन लेने के साथ उनकी जान भी ले रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड की हिटलरशाही, दमनकारी, पूंजीपति व तानाशाही भाजपाई सरकार ने गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर अनेक निहत्थे किसानों को मौत के घाट उतार दिया। पूंजीपतियों की गोद में खेलने वाली भाजपाई सरकार किसानों की जमीन के साथ जान भी ले रही है।

भारतीय नियंत्राण एवं महालेखा परीक्षक :कैग: हाल में समाप्त हुई कालाधन खुलासा योजना आय घोषणा योजना :आईडीएस: का ऑडिट कर सकता है, लेकिन वह योजना के तहत की गई घोषणाओं का आडिट नहीं करेगा। संभवत: कैग इसके लिए अपनाई गई प्रक्रिया और उसके प्रदर्शन का ऑडिट करेगा।

गौतमबुद्ध नगर के किसानों के बाद अब गाजियाबाद के किसानों द्वारा भी अपनी अधिग्रहीत भूमि के बदले मुआवजा उठा लेने की वजह से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्स्प्रेस वे की तमाम अड़चनें दूर हो गई हैं।

भारतीय कंपनियों के निदेशक मंडल में महिलाओं की संख्या पिछले छह साल में दोगुनी हो गई है। क्रेडिट सुइस की रिपोर्ट के अनुसार 2010 में कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं की संख्या 5.5 प्रतिशत थी जो 2015 में बढ़कर 11.2 प्रतिशत हो गई।