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एनडीटीवी के मालिक प्रणय रॉय पर सीबीआई की छापेमारी से मीडिया जगत में हलचल तेज हो गई है। सोमवार को प्रणय रॉय पर हुई इस कार्रवाई को लेकर पत्रकारों द्वारा काफी तीखी प्रतिक्रिया दी जा रही है।

देश के कुछ प्रमुख किसान संगठनों ने जीएम सरसों की वाणिज्यिक खेती की सिफारिश किए जाने पर विरोध जताया है। जीईएसी द्वारा जीएम सरसों को अनुमती मिलने के बाद किसान संगठनों ने पर्यावरण मंत्रालय से इसको मंजूरी नहीं देने की मांग की है।

रेल संबंधी हर तरह की जानकारी अब आपको हिंदरेल ऐप्‍प से मिल जाया करेगी। रेल मंत्रालय जून माह में इस मेगा ऐप्‍प को लांच कर रहा है। रेलवे के अभी तक के सारे ऐप्‍प इसमें शामिल किए जाएंगे।

अकादमिक क्षेत्र में कॅरियर का रास्ता खोलने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) इस बार स्थगित हो सकती है।

साल 2016-17 के लिए ईपीएफ की 8.65 फीसद की दर को मंजूरी मिल गई है। इससे करीब चार करोड़ सब्सक्राइबर्स सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कंपनी मामलों के मंत्रालय के साथ स्थायी खाता संख्या (पैन) और टैक्स कटौती खाता संख्या (टैन) को केवल एक दिन में जारी किए जाने का समझौता किया है। सीबीडीटी ने यह कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत उठाया है।

मिस्र में कॉप्टिक ईसाइयों को निशाना बनाकर किए गए धमाकों के बाद राष्ट्रपति अब्दुल फ़तेह अल सीसी ने देश में तीन महीनों का आपातकाल लगा दिया है। साथ ही, देशभर में सेना तैनात करने का एलान भी किया है। तथाकथित इस्लामिक स्टेट ने ईसाइयों को निशाना बनाकर चर्च पर किए गए हमलों की ज़िम्मेदारी ली है। इस हमले में 45 लोगों की मौत हो गई है।

कांग्रेस ने बिजली मंत्रालय के तहत संयुक्त उद्यम ईईएसएल द्वारा एलईडी बल्ब लगाने के मामले में 20 हजार करोड़ रूपये का घोटाला होने का आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले की उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराये जाने की मांग की है।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्ष के अन्‍य नेताओं के साथ मंगलवार को नोटबंदी पर पीएम नरेंद्र मोदी पर करारा हमला बोला है। आठ विपक्षी दलों के नेताओं के साथ एक मंच से राहुल ने कहा कि नोटबंदी से करप्शन और काले धन पर कोई असर नहीं पड़ा है। छोटे व्यापारियों, किसानों और मजदूरों के पास कोई पैसा नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर 50 दिन बाद भी स्थिति नहीं सुधरी तो क्या प्रधानमंत्री जिम्मेदारी लेंगे, क्या वह इस्तीफा देंगे?

सरकार ने आज भारतीय उद्यम विकास सेवाओं (आईईडीएस) के गठन को मंजूरी प्रदान की। इसका गठन सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के तहत विकास आयुक्त कार्यालय में किया जाएगा।