मणिपुर की सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने रचाई शादी
सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने कहा कि वह कोडईकनाल पर्वतीय क्षेत्र में आदिवासियों के कल्याण के लिए अपनी आवाज उठाएंगी।
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कोविंद पर राना अय्यूूूब की टिप्पणी, भाजपा नेता ने एससी-एसटी एक्ट के तहत कर दी शिकायत
एनडीए की ओर से रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन इस बीच पत्रकार राना अय्यूूूब की एक टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा प्रवक्ता नूूूूपुुुर शर्मा ने उनके खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई है।
मध्यप्रदेश में अनिल दवे की रणनीति से मिली थी भाजपा को सत्ता
अनिल माधव दवे, एक शौकिया पायलट, लेखक, पर्यावरणविद, नदी संरक्षणवादी, एक सांसद, पर्यावरण मंत्री और विभिन्न भूमिकाओं के लिए पहचाने जाते रहे हैं। संघ से ताल्लुक रखने वाले अनिल दवे को एक प्रखर प्रवक्ता के तौर पर जाना जाता था। पर्यावरणविद अनिल माधव दवे का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के बड़नगर गांव में 6 जुलाई 1956 को हुआ था।
दिल्ली: पर्यावरण मंत्रालय के सामने प्रदर्शन, जीएम सरसों को मंजूरी देने का भारी विरोध
देश के कुछ प्रमुख किसान संगठनों ने जीएम सरसों की वाणिज्यिक खेती की सिफारिश किए जाने पर विरोध जताया है। जीईएसी द्वारा जीएम सरसों को अनुमती मिलने के बाद किसान संगठनों ने पर्यावरण मंत्रालय से इसको मंजूरी नहीं देने की मांग की है।
आज से लागू हुआ एक नया एक्ट, जानिए इसके बारे में
एक मई से रेरा एक्ट लागू हो गया है। रीयल इस्टेट सेक्टर में हो रही मनमानी के मद्देनजर ‘द रीयल इस्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016’ (रेरा) को प्रभावी किया गया है।
पाकिस्तान में लागू हुआ हिंदू मैरिज एक्ट, कानून तोड़ने पर लगेगा जुर्माना
पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने पाक में अल्पसंख्यक हिंदुओं की शादियों को लेकर बनाए गए नियमन के विधेयक को मंजूरी दे दी है। मंजूरी के बाद आज यह विधेयक कानून बन गया है और इसके लिए एक विशेष ‘पर्सनल लॉ' बनाया गया है।
सलमान खान शस्त्र अधिनियम उल्लंघन संबंधी मामले में बरी
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर जिला) ने अभिनेता सलमान खान को शस्त्र अधिनियम उल्लंघन के मामले में आज बरी कर दिया।
कैश नहीं बैंक खाते में वेतन भुगतान होगा, अध्यादेश को मंजूरी
केंद्र ने आज वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है। इसके तहत कंपनियां और औद्योगिक प्रतिष्ठान वेतन का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके या चेक से कर सकेंगे।
वायु प्रदूषण पर एनजीटी सख्त, दिया निगरानी समिति बनाने का निर्देश
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने वायु प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाते हुए आज कई निर्देश पारित किए जिनमें केंद्रीय और राज्य स्तर पर निगरानी समितियों का गठन करना भी शामिल है। न्यायाधिकरण ने उत्तर भारत के चार राज्यों से कहा कि पुराने डीजल वाहनों को प्रतिबंधित करने पर विचार करें ताकि पर्यावरणीय आपातकाल से निपटा जा सके।
नियमों की अवमानना : कंपनी रजिस्ट्रार ने डीडीसीए को जारी किया नोटिस
कारपोरेट मंत्रालय के कंपनी रजिस्ट्रार ने कंपनी अधिनियम के सेक्शन 137,92 और 96 के तहत नियमों का पालन नहीं करने के एवज में दिल्ली डिस्टि्रक क्रिकेट एसोसिएशन डीडीसीए को नोटिस जारी किया है।
