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जस्टिस ठाकुर ने हाई कोर्ट के जजों के तबादलों पर मोदी सरकार से मांगा जवाब

जस्टिस ठाकुर ने हाई कोर्ट के जजों के तबादलों पर मोदी सरकार से मांगा जवाब

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार काे केन्द्र सरकार से सवाल किया कि कोलेजियम की सिफारिशों के बावजूद वह उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों का तबादला क्यों नहीं कर रही है। न्यायालय ने लंबित तबादलों के बारे में विस्तार से दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी केन्द्र को दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 26 पूर्व जजों को वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया

सुप्रीम कोर्ट ने 26 पूर्व जजों को वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया

सुप्रीम कोर्ट ने उच्च अदालतों के 26 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर नामित किया है। इनमें ताजा नाम मेघालय हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस उमा नाथ सिंह का है।
कैसे मिले जल्दी न्याय, हाईकोर्टों में 458 न्यायाधीशों की कमी

कैसे मिले जल्दी न्याय, हाईकोर्टों में 458 न्यायाधीशों की कमी

कानून मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 458 न्यायाधीशों की कमी है। ये आंकड़े ऐसे समय में आए हैं जब न्यायपालिका और सरकार के बीच हाईकोर्टों में न्यायाधीशों की भावी नियुक्ति को दिशा देने वाले एक दस्तावेज के विभिन्न उपबंधों को लेकर मतभेद हैं।
सैनिकों को दे न दे, जजों को वन रैंक वन पेंशन देगी सरकार

सैनिकों को दे न दे, जजों को वन रैंक वन पेंशन देगी सरकार

देश के सैनिकों की दशकों से उठ रही वन रैंक वन पेंशन की मांग को पूरा करने में हीला हवाली कर रही केंद्र सरकार देश के उच्च न्यायालयों के जजों को वन रैंक वन पेंशन देने की तैयारी कर चुकी है।
तीन पूर्व जजों और प्रभु चावला ने की ललित मोदी की मदद

तीन पूर्व जजों और प्रभु चावला ने की ललित मोदी की मदद

नए-नए खुलासे कर अपने साथ कई लोगों को लपेटने वाले ललित मोदी के मददगारों की सूची लंबी होती जा रही है। विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज और राजस्‍थान की मुख्‍यमंत्री वसुंधरा राजे के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों पर भी लंदन में मोदी को मदद पहुंचाने के आरोप लगे हैं।
विवादित कॉलेजियम एवं न्यायिक नियुक्ति आयोग पर राष्ट्रपति हस्तक्षेप करेंः बार एसो

विवादित कॉलेजियम एवं न्यायिक नियुक्ति आयोग पर राष्ट्रपति हस्तक्षेप करेंः बार एसो

अखिल भारतीय बार संघ (एआईबीए) ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से शिकायत की है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में कम से कम 125 जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में देरी पूर्ववर्ती कॉलेजियम प्रणाली खत्म करने से उत्पन्न हुई संवैधानिक शून्यता के कारण हो रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) के गठन में भी देर की जा रही है।
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