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बहुजन समाज पार्टी (बसपा) मुखिया मायावती ने हाल में पार्टी छोड़ने वाले वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को बसपा और अपने समाज के प्रति गद्दार करार देते हुए कहा कि उनकी गलती की सजा उनके समाज को नहीं दी जाएगी और मौर्य की पार्टी में अब दोबारा कभी वापसी नहीं होगी।

मध्यप्रदेश से राज्यसभा के कांग्रेस उम्मीदवार और वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा के लिए थोड़ी राहत की खबर है। राज्य में चार विधायकों वाली बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने तनखा को समर्थन देने की घोषणा की है।

बसपा प्रमुख मायावती ने भाजपा शासित हरियाणा में कांशीराम की प्रतिमा तोड़े जाने की घटना की निन्दा करते हुए मंगलवार को मांग की कि हरियाणा सरकार दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे। मायावती ने कहा, एक तरफ मानवतावादी आंदोलन को गति प्रदान करने वाले कांशीराम जी की प्रतिमा को तोड़ने का घिनौना काम किया जाता है तो दूसरी तरफ भाजपा अध्यक्ष अमित शाह एक ओबीसी समाज के व्यक्ति के घर दलितों के साथ खाना खाने का वैसा ही नाटक करते हैं, जैसा कांग्रेस पार्टी के युवराज :राहुल गांधी: खासकर बसपा शासन के दौरान उत्‍तर प्रदेश में किया करते थे।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि उन्होंने अपने शासनकाल में प्रदेश को बर्बाद कर दिया। अखिलेश ने यह भी कहा कि सूबे में मेरे जैसा काम किसाी सीएम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि यूपी की सड़क एम्बुलेंस और डायल 100 का मुकाबला नहीं। डायल करो और 10 मिनट में पुलिस और एम्बुलेंस आपके पास हाजिर हो जाती है।

भूजल स्तर में लगातार गिरावट आने, शहरों का विस्तार होने के बावजूद बुनियादी सुविधाओं की कमी, जलवायु परिवर्तन, देश के 20 राज्यों में जल विषाक्तता के बीच जल के समुचित उपयोग एवं संरक्षण को लेकर एक समग्र, व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग के साथ जल को संविधान की समवर्ती सूची में रखने के विचार पर बहस शुरू हो गई है।

राज्यसभा में अपनी सदस्यता के आखिरी दिन बतौर मनो‌नीत सदस्य कवि और लेखक जावेद अख्तर भारत माता के जयकारे के साथ छा गए। दरअसल, एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान पर उन्होंने ‌निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि संविधान अगर भारत माता की जय बोलने के लिए नहीं कहता तो शेरवानी पहनने के लिए भी नहीं कहता।

दलितों के सम्मान के मुद्दे पर केंद्र सरकार के दोहरे रवैये पर बसपा प्रमुख बरसी, राज्यसभा की कार्यवाई बाधित

धर्मनिरपेक्षता की धारणा पर कुछ हद तक सवाल खड़े करते हुए संविधान दिवस (26 नवंबर 2015) के आयोजन ने इस बहस को एक बार फिर से खड़ा कर दिया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने उस दलील को दोहराया जिसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ परिवार अर्से से उठाता रहा है। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता शब्द की विकृत परिभाषा का उपयोग समाज में तनाव उत्पन्न कर रहा है।

उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली में सुधार पर सुझाव देने के लिए और अधिक समय दे दिया है।

गृह मंत्रालय द्वारा विधि आयोग की मृत्युदंड खत्म करने की सिफारिश को यह कहते हुए खारिज किए जाने की संभावना है कि आतंकवाद के खतरे को देखते हुए संविधान से इसे पूरी तरह खत्म करने का अभी वक्त नहीं आया है।