प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों के आधुनिक तकनीक अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का फैसला किया है, जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करेगा।
मध्यप्रदेश में सरकार द्वारा नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए चलाई जा रही नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा से प्रेरणा लेते हुए देश के उत्तर पूर्वी राज्य असम में भी 31 मार्च से पांच दिवसीय नमामि ब्रह्मपुत्र अभियान चलाया जाएगा।
मध्य प्रदेश में नमामि देवी नर्मदे यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की गरिमामय उपस्थिति के बीच इस यात्रा का शुभारंभ अमरकंटक से हुआ। बड़े नेताओं और जानी मानी हस्तियों के साथ शुरू हुुए इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी बड़े नेताओं को बुलाने काेे कहा गया था। शुभारम्भ कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री शिवराज ने सबको बुलाने की बात कही थी, लेकिन प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की बड़ी नेता उमा भारती को ही शिवराज बुलाना भूल गए।
पंजाब को उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को करारा झटका दिया है। सर्वोच्च अदालत ने पंजाब के पड़ोसी राज्यों के साथ सतलुज यमुना संपर्क नहर समझौता निरस्त करने के लिये 2004 में बनाया गया कानून असंवैधानिक करार दे दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है।
नर्मदा बचाओ आंदोलन की मुख्य कर्ता पर्यावरणविद मेधा पाटकर ने कहा है कि गुजरात में अदानी व अंबानी की कंपनियों को पानी देने के लिए सरदार सरोवर बांध का जलस्तर बढ़ाया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों को इस बात की चिंता नहीं है कि इससे कितने गांव और परिवार डूबने वाले हैं। नर्मदा नदी के दोहन पर भी उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। मेधा ने कहा हैै कि कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए नर्मदा नदी को वेश्या बना दिया गया है।
नर्मदा किनारे बसे कसरावद के सुंदर गांव बसे हैं। जल्द ही ये गांव नर्मदा मैया की गोद में समा जाएंगे। सरदार सरोवर बांध के पास बने इन गांवों को सदियों से नर्मदा सींचती और जीवन देती आई है। सन 2001 में सरकार की ओर से सर्वे में कहा गया था, यदि बांध की ऊंचाई बढ़ाई गई तो 360 घर प्रभावित होंगे। लेकिन 2008 में हुए एक और सर्वे में कहा गया था कि 364 में से केवल 25 घर प्रभावित होंगे। सर्वे के इन तथ्यों की छेड़छाड़ पर आरटीआई के तहत कुछ जानकारियां बाहर आई हैं।
मध्यप्रदेश के शहर उज्जैन में 22 अप्रैल से सिंहस्थ मेला शुरू हो रहा है। धार्मिक नगरी उज्जैन में क्षिप्रा नदी बहती है जिसमें श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं। यह अलग बात है कि क्षिप्रा में पानी की कमी के चलते इसमें नर्मदा का जल मिलाया गया है।
हरियाणा में जाट आरक्षण के आंदोलन के कारण दिल्ली में बढ़ते जल संकट पर सर्वोच्च अदालत ने केजरीवाल सरकार की दलील पर हालांकि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस तो जारी कर दिया लेकिन साथ ही दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने केजरीवाल सरकार से कहा कि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आदेश जारी करें और आप एसी कमरे में बैठकर आराम फरमाते रहें।