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उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 2000 सीसी और उससे अधिक क्षमता वाले डीजल वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दी, इसके लिए शोरूम कीमत के एक प्रतिशत के बराबर राशि हरित-उपकर के रूप में जमा करनी होगी।

केंद्र सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि मुद्रा नोटों पर महात्मा गांधी के साथ किसी अन्य व्यक्ति की तस्वीर प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर से निपटने के लिए सख्त कदम उठाते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज 2000 सीसी से अधिक क्षमता के इंजन वाली डीजल एसयूवी और कारों के दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजीकरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। फिलहाल यह रोक अगले साल 31 मार्च तक के लिए लगाई गई है। इसके अलावा पीठ ने एक और अहम निर्देश देते हुए 2005 से पहले के पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश करने पर भी रोक लगा दी है।

जनपरिवहन को चाक-चौबंद करने के एजेंडे के साथ दिल्ली सरकार हर महीने की 22 तारीख को मनाएगी कार-फ्री दिवस

राष्ट्रीय राजधानी दिल्‍ली में डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच, नगर निकायों की भूमिका पर सवाल उठाने लगे हैं। लोगों का मानना है कि मच्छर जनित बीमारी से निपटने में स्‍थानीय नगर निगमों की लचर तैयारियाें की पोल खोल खुल गई है। दिल्ली में डेंगू के कुल मामले 2000 की संख्या को पार कर ग हैं। सितंबर में ही 1200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं।

तिब्बती शहर नांगचेन में एक भारतीय भिक्षु ने 2000 साल पुराने एक स्तूप का जीर्णोद्धार कराया और धार्मिक अनुष्ठान के साथ इसे प्रतिष्ठित किया है। यह स्तूप भगवान बुद्ध की निशानी के रूप में बनाए गए 19 स्तूपों में से एक है जिन्हें सम्राट अशोक ने चीन भेजा था। यह स्तूप भारत से बौद्ध धर्म के चीन आगमन का प्रतीक है।

सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस प्रकार अफवाहें फैलाने के लिए किया जाता है यह हम अतीत में देख चुके हैं मगर अब मुख्यधारा का मीडिया भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हो जाए तो लोगों को और अधिक सावधान रहने की जरूरत है।

इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट मिराज-2000 ने मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेस वे पर टचडाउन किया, यानी सेना का यह विमान सड़क को छूकर फिर से उड़ गया।

हमारी सरकार यह कहकर जनता का समर्थन जुटा रही है कि नया किशोर न्याय विधेयक 16 से 18 साल के उन बच्चों के लिए है जो वयस्कों की तरह जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं लेकिन इसमें उसी पहलू को नजरअंदाज कर दिया गया है जिसके लिए यह विधेयक बनाने का सुझाव दिया गया था।