शिवसेना ने शुक्रवार को कहा कि वह सुब्रमण्यम स्वामी के विचारों की सराहना करती है। उसने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी गांधी परिवार के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में स्वामी का इस्तेमाल करने के बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम से जुड़ी उनकी टिप्पणियों से अब पल्ला नहीं झाड़ सकती।
सरकार से अनुदान के तौर पर एक करोड़ रुपये से ज्यादा रकम और विदेशों से 10 लाख रुपये से अधिक दान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) अब लोकपाल के दायरे में आएंगे। नए नियमों के तहत, इस तरह के एनजीओ के पदाधिकारियों को लोक सेवक माना जाएगा और अनियमितताओं के मामले में भ्रष्टाचार-रोधी कानून के तहत इन पर मामला चलाया जाएगा।
आयकर विभाग ने रॉबर्ट वाड्रा के लिए लंदन में कथित रूप से एक बेनामी संपत्ति रखने को लेकर हाल में सुर्खियों में रहे संजय भंडारी का पासपोर्ट जब्त कर लिया है। विभाग ने भंडारी के खिलाफ कर चोरी के एक मामले की जांच के सिलसिले में उनका पासपोर्ट जब्त किया।
भाजपा की प्रमुख सहयोगी शिवसेना ने भारत में भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हालिया टिप्पणी को लेकर उनकी निंदा करते हुए उन्हें विदेश की धरती से देश की छवि खराब करने से बाज आने को कहा। शिवसेना ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए सवाल किया कि क्या भाजपा शासित महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में घोटालों का श्रेय गांधी परिवार को दिया जा सकता है।
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी समाजवादी पार्टी पर सीधे तौर पर हमला बोला है। उन्हाेंने कहा कि राज्य में एक नहीं बल्कि छह मुख्यमंत्री हैं लेकिन इसके बावजूद यहां प्रशासन पूरी तरह ठप्प है। हालांकि उन्होंने इस दौरान किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका साफ इशारा सीएम अखिलेश और उनके पिता मुलायम सिंह यादव और चाचाओं की तरफ था। अमित शाह ने मथुरा के जवाहर बाग में अतिक्रणकारियों को हटाने के दौरान हुई हिंसा के लिए राज्य की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया।
मोदी सरकार की दूसरी सालगिरह पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार की ओर से मेगा शो 'एक नई सुबह' का आयोजन किया गया है। इंडिया गेट पर आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक शब्दों में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि दो साल के कार्यकाल में उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के एक भी आरोप नहीं लगे हैं।
पर्यावरण मंत्रालय ने पिछले दो साल में जिस तेजी से धड़ाधड़ परियोजनाओं को मंजूरी दी है उसी कड़ी में जलाभूमि (वेटलैंड) नियमों में तब्दीली की सिफारिश को देखा जा सकता है