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उत्तर प्रदेश में लगातार कड़े और बड़े फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर रात अधिकारियों के साथ एक बैठक की जिसमें उन्होंने फर्जी राशनकार्ड धारकों से रिकवरी और भू-माफियाओं के खिलाफ टास्क फोर्स का ऐलान करने का फैसला लिया। सीएम योगी ने बैठक में भूमिहीन किसानों के दो बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए छात्रवृत्ति भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

भारतीय नागरिक कुलभूषण सुधीर जाधव को पाकिस्तान में फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद मंगलवार को लोकसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर कुलभूषण जाधव को फांसी होती है, तो हम उसे सोचा समझा मर्डर कहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर जाधव को बचाया नहीं गया, तो यह सरकार की कमजोरी होगी।

उत्तयर प्रदेश योगी आदित्य नाथ सरकार अपनी पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार की ‘समाजवादी’ योजनाओं के नाम बदने का फैसला किया है। गुरुवार देर रात कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मीडिया के मुताबिक अब अखिलेश यादव सरकार की जिन योजनाओं में समाजवादी शब्द जुड़ा था उनकी जगह ‘मुख्यमंत्री’ शब्द जोड़ने का फैसला किया गया है। इसके अलावा 14 अप्रैल से सूबे के हर जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली देने का निर्णय किया गया। जेवर एयर पोर्ट को भी मंजूरी दी गई।

गौरक्षा के नाम पर बढ़ती गुंडागर्दी और अलवर में गौवंश ले जाते व्यक्‍त‍ि की हत्‍या के आरोपों के बीच राजस्‍थान से एक और खबर आई है। गौसेवा हेतु धन जुटाने के लि‍ए राजस्‍थान सरकार ने 10 प्रतिशत सेस लगा द‍िया है। एक अप्रैल से यह सेस गैर-न्यायिक स्‍टाम्‍प पर सरचार्ज के तौर पर वसूला जाएगा।

राजस्थान के अलवर में गौरक्षकों की बेरहमी से पिटाई के बाद मौत का शिकार पहलू खान दरअसल गौतस्‍कर नहीं था।

राजस्‍थान के होम मिनिस्‍टर गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि अलवर में कथित गौ तस्‍कर की मौत पिटाई से हुई है। पुलिस ने गौ तस्‍करी के खिलाफ तथा मौत पर दोषी लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। कटारिया ने कहा कि गौ तस्‍करी पर प्रतिबंध है। इस पर कानून बना है। जब लोगों को पता है तो वह इस तरह का कार्य क्‍यों करते हैं। पूरे मामले में गलती दोनों तरफ से हुई है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज गुजरात सरकार को इशरत जहां मामले में आरोपी रहे पुलिस महानिदेशक पीपी पांडेय की तत्काल इस्तीफा देने की पेशकश स्वीकार करने की अनुमति दे दी है, जो इस साल 30 अप्रैल तक सेवा विस्तार पर हैं।

दिल्ली के उपराज्पाल अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से 97 करोड़ रुपये वसूलने के आदेश दिए हैं। केजरीवाल का यह विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ है। एलजी ने केजरीवाल के चेहरे वाले विज्ञापन को लेकर 30 दिन के अंदर पैसा वसूलने को कहा है।

दिल्ली सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की जमीन पर चल रहे तीन सौ से अधिक निजी स्कूलों को आगामी अकादमिक सत्र के लिए फीस ना बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

मानव तस्करी मामलों में गत वर्ष पश्चिम बंगाल सबसे आगे रहा, वहीं दूसरे नंबर पर राजस्थान का नाम सामने आया है। करीब 61 फीसदी मानव तस्करी के मामले इन दोनों राज्यों से हैं।