भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने छात्रों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने बड़ा कदम उठाया है। जानकारी के मुताबिक आईआईटी दिल्ली अब अपने पाठ्यक्रम में इस तरह से बदलाव का फैसला किया है कि यह पढ़ाई के दबाव से आत्महत्या की प्रवृत्ति को बंद करने में मददगार हो।
अमेरिका में राजनीतिक निशाने में आने के बाद इंफोसिस ने 10,000 अमेरिकियों को नौकरी देने का वादा किया है। यह निर्णय ऐसे वक्त में लिया गया जब कहा जा रहा है कि भारतीय कंपनियों के चलते अमेरिकियों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं।
चीन ने अरुणाचल प्रदेश के छह इलाकों के नाम बदलने के अपने फैसले को अपना कानूनी अधिकार बताया है। चीन का दावा है कि वह नाम बदल सकता है क्योंकि इस राज्य का एक हिस्सा 'दक्षिणी तिब्बत' है।
महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए मोदी सरकार बेहतर कदम उठा रही है। महिलाओं को लेकर मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत अब महिलाओं को शादी के बाद पासपोर्ट पर नाम बदलने की जरूरत नहीं होगी।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बराक ओबामा के समय में जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए जारी की गई नीतियों को खत्म करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि पार्टी में ढांचागत और सांगठनिक बदलाव की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने जोर दिया कि विधानसभा चुनाव के नतीजे बुरे नहीं हैं हालांकि उत्तर प्रदेश में पार्टी कुछ नीचे रही।
शहर के कुछ विशेष रूप से सक्षम लोग अड़चनों को पार करके हाथी के मल से पारिस्थितिकी के लिहाज से अनुकूल कागज बनाकर कमाई कर रहे हैं और इस कागज की अच्छी मांग है खासतौर पर विदेशी पर्यटकों के बीच।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास पिछले 14 साल से वनवास भोग रहा है और भाजपा कार्यकर्ताओं को जनता को राहत दिलाने के लिये राज्य का आगामी विधानसभा चुनाव एक जिम्मेदारी के तौर पर लड़ना होगा। मोदी ने एक बार फिर सबका साथ-सबका विकास का नारा बुलन्द करते हुए प्रदेश की जनता का आहवान किया कि वह जात-पात और अपने-पराये की भावना से उपर उठकर विकास के लिये भाजपा को वोट दे।
केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के सांसद कोटा में जल्द ही अहम बदलाव हो सकता है। नए प्रावधानों में सांसद कोटा के तहत होने वाले दाखिले के लिए गरीब बच्चों को वरीयता देनी होगी। पिछली सरकार के दौरान इस कोटे को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था, मगर सांसदों के भारी विरोध के बाद इस फैसले को वापस लेना पड़ा था।